काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन अवधिमा पनि जलविद्युत आयोजनाको काम निरन्तरता दिइएको जानकारी दिएका छन् ।

विश्व बैंकले विहिबार आयोजना गरेको ‘अनलाईन हाइड्रोपावर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोजना स्थलमा नै बसेका कामदारमार्फत आयोजनालाई निरन्तरता दिइएकाले उत्पादन सुरु गर्न केहि ढिलाई भएपनि पूर्ण रुपमा नरोकिएको दावी गरे।

मन्त्री पुनः ले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने जानकारी दिए । ‘कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन’, उनले भने, ‘यसबीचमा पनि हामीले जलविद्युत आयोजनालगायत मुख्य आर्थिक गतिविधि जारी राखेका छौं ।’

सरकारले २०२८ सालसम्ममा कूल विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र त्यसका लागि रन अफ दि रिभर, जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकताका दिइएको बताए ।

उनले जलविद्युतमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था गरिएको बताउदै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीका लागि समेत आवहान गरे ।

लगानी आकर्षित गर्नकै लागि १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट, अर्को १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी, सरकारले विद्युत नियमन आयोगमार्फत विद्युत महशुल पुनरावलोकन गरिएको र नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएको समेत जानकारी दिए ।