काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक अर्व रुपैयाँभन्दा बढि ऋण लिने कम्पनीहरु पब्लीक लिमिटेडमा जानुपर्ने भएको छ। अर्थ समितिले पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पारित गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले सांसद सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजकत्वमा पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले केही संशाेधनसहित पारित गरेको हो।

प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिइ सञ्चालन हुने कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानूनी प्रवन्ध गर्ने, हाललाई सो सीमा ५० करोड भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीहरुले सुरु गर्ने’ भन्ने उल्लेख थियो। उक्त सिमालाई बढाएर १ अर्ब राखिएको छ।

यसैगरी प्राकृतिक स्रोत तथा साधान सम्बन्धि काम गर्ने कम्पनीहरु पनि अनिवार्य पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने छ। पुँजी बजारको विकासका लागि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिले पारित गरेको हो। अहिलेसम्म पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र बाहुल्यता रहेको छ।

प्रतिवेदन पारित भएपछि अब बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने बाटो पनि खुल्ला भएको छ। बैंकहरुले सहायक कम्पनी स्थापना गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।