काठमाडौं। नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्यो। तर, केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरु भने नेपाल सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुष्प्रचार अभियानमा लागे। यसैक्रममा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूज झारखण्ड बिहारले आपत्तिजनक भिडियो रिपोर्ट बनाएपछि आजित भएका नेपालीले अब भारतीय न्यूज च्यानल बन्द हुनुपर्ने आवाज उठाए। सो रिपोर्ट प्रशारण भएको तेस्रो दिन नै नेपालका केवल अपरेटरले स्वतःस्फुर्त रुपमा केही भारतीय न्यूज च्यानल नेपालमा बन्द गरिदिएका छन्।

नेपालमा भारतीय सञ्चार माध्यमविरुद्ध आक्रामक प्रतिक्रिया देखिएपछि भारतमा पनि यो विषयमा बसह भइरहेको छ। भारतीय सञ्चारकर्मीहरु नै नेपालमा भारतीय च्यानल बन्द हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन्। बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै इंडियन इंस्टिट्यूट अफ मास कम्युनिकेशनका प्रोफेसर आनंद प्रधान भन्छन्, ‘यसमा कुनै शंका छैन। भारतीय सञ्चार माध्यममा रिपोर्टिंगमा जो पत्रकारिताको जो आधारभुत सिद्धान्त हुन्छ त्यसको पालना हुँदैन। भएको छैन्। तपाईँको रिपोर्टिंग तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। तपाई काल्पानिक कथा भन्न सक्नु हुन्न। तपाई आफ्नो कुनै शो को लोकप्रियताा बढाउनका लागि कुनै कुटनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्रीसँग हनी ट्र्यापको कुरा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? निकै आपत्तिजनक कुरा हो।’

उनी भन्छन्, ‘खासमा समस्या के छ भने भारतीय सञ्चार माध्यमलाई लाग्छ नेपाल भारतको एक्स्टेन्शन हो। यिनीहरुले हालसम्म नेपाल एक सम्प्रभु देश भएको स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। नेपाल आफ्नो विदेश नीति स्वतन्त्र रुपले चलाउन सक्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरु उपनिवेशवादी मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यिनीहरुको रिपोर्टिंग यस्तै हुने हो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा जनताहरुबीचको सम्बन्धमा पनि नोक्सान हुनेछ।’

बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै इंडिया टुडेका एक परिचत एंकरले नाम नबताउने शर्तमा भनेका छन्, ‘नेपाल–भारत विवादमा केही च्यानलहरुको रिपोर्टिंग बलिउड गसिप जस्तै छ। यदि तपाईँका प्रधानमन्त्रीको मर्यादा छ भने नेपालका पीएमको पनि त्यति नै मर्यादा हुन्छ। तपाई पत्रकार हुनुको अर्थ कसैको पनि मानमर्दन गर्नु होइन।’

भारतीय च्यानलबाट लागतार नेपाल विरोधी आपत्तिजनक समाचारहरु प्रशारण भएपछि नेपाल प्रेस काउन्सिलले धारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ भने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि यो विषयमा आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ। (बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा)