काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।

त्रिविको ६७औँ सभामा रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र सिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कुल रकममध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत र १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ।

तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान छुट्याएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्तासहित थप दायित्वका कारण विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ।

कुल बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्रिविले शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। साथै, बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक खर्चका लागि केन्द्रीय कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।