काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकिकृत बस्ति बनाउन, राहत रकम वृद्धि गर्न र भारतले एकतर्फी बनाएका बाँधहरु भत्काउन निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा विपद्को दिर्घकालिन समाधान खोज्नका लागि एकीकृत वस्ति निर्माण गर्नुपर्ने, भारतले सडकको नाममा बनाएका बाँधहरुले तराई डुबानमा पर्ने हुँदा पानी निकासका लागि पहल गर्न र बाढी पहिरोमा परेकाहरुको राहत रकममा बृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सदस्यले सांसद लक्ष्मी चौधरी जानकारी दिइन्।

‘सीमानामा भारतद्वारा बनाइएको सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ’, चौधरीले भनिन्, ‘तराईका जिल्ला डुबानमा पर्नुको कारण भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध, सडक, तटबन्ध नै हुन्। यही निश्कर्ष समितिले निकाल्यो र सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यसअघि पनि दुई पटक दिइसकेका छौं।’

‘‘बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ लगायतका विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति र जोखिम न्युनिकरणका लागि समितिले यसअघि दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ’, सदस्य चौधरीले भनिन्। चौधरीले बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडितलाई दिइने राहत रकम वृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिएको बताईन।

उनले भनिन्, ‘डुबान र पहिरोमा परेका परिवारलाई राहत रकम कम भएको निश्कर्ष निकाल्दै रकम बढाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, समितिले भूकम्प पीडितलाई जत्तिकै रकम राहतमा दिन निर्देशन दिएको हो।’

‘यस्तै, समितिले सरकारलाई दिएको अर्को निर्देशन हो – एकीकृत बस्ती निमार्ण। समिति सदस्य चौधरीले भनिन्, ‘भूकम्प पीडितका लागि बसाइएको जस्तै एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको हो।

जहिले पनि बाढी पहिरो र डुवानको समस्या हुने भएकाले यसको दिर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि एकीकृत बस्तिका लागि गुरु योजना बनाउन निर्देशन दिएको हो। ’

‘यसअघि पनि समितिले यो विषयमा यो कुरा उठाएको उनले बताइन्। तर, यसलाई अगाडि बढाउने योजना सरकारबाट नआएकाले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन समितिले भनेको उनले बताइन्। यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।