काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारले पनि चालु आवको बजेटमा कृषिका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०८० असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे । हाल बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक (लिड बैंक) का रुपमा विकास गरी कृषि ऋणपत्र समेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । अन्य बाणिज्य बैंकहरुले समेत यहि ऋणपत्र खरिद गरी कृषि कर्जामा तोकिएको सिमा पुर्याउन पाउनेछन् ।

यसैगरी बजेटमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेको घोषणा अनुसार किसानलाई क्रेडिट कार्ड समेत कृषि विकास बैंकमार्फत नै जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद तथा बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ ।