काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्वाचित मिति सार्न गरेको निर्णय अवैधानिक भएको उक्त महासंघका पदाधिकारीहरुले नै बताएका छन् । महासंघले बोलाएको बिहीबारको पदाधिकारी बैठकमा केही पदाधिकारीहरुले तोकिसकेको मितिमै निर्वाचन नगरेर पछि सार्दा संस्था नै अवैधानिक हुने भएकोले त्यसो नगर्न बारम्बार गरेको अनुरोधलाई उपेक्षा गरिएको थियो।
यही साउन २६ र २७ गतेका लागि आयोजना गरिएको सो ५४औँ साधारणसभा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले अनिश्चित समयसम्मका लागि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभाका गर्न सक्नेगरी सकारात्मक सहमति दिइसकेको अवस्थामा बिहीबार एकाएक पदाधिकारीको बैठक डाकेर एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारर चन्द्र ढकाल नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षको भनाई छ ।

महासंघको साधारणसभा सार्ने निर्णय गर्ने अधिकार विधानतः कार्यसमितिमा मात्र रहेकोमा अकस्मात पदाधिकारीको बैठक बोलाएर निर्णय गराएको र सो काम अवैधानिक भएको उनीहरुको भनाई छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा कार्यसमितिलाई बाइपास गरेर निर्णय गरेको आरोप ती पदाधिकारीहरुको छ । उनीहरुले महासंघको पदाधिकारीले बिहीबार गरेको बैठकको विरुद्धमा कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।

महासंघको विधानअनुसार चैत मसान्तभित्रै साधारसभा गरिसक्नुपर्ने थियो। अहिलेको साधारणसभा निर्वाचनसहितको साधारणसभा भएकोले चैत महिना भित्रमा निर्वाचन गरेर नयाँ कार्य समिति चयन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर त्यस विषयमा कार्यसमितिले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन र साधारणसभा पनि गरेको छैन । महासंघको यसै विधानलाई टेकेर असन्तुष्ट पक्ष अदालतसम्म जाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

यदि उक्त समूह अदालत गयो र कानुनी उपचारको बाटो रोज्यो भने महासंघमा विवाद बढ्न सक्ने र त्यसपछि सरकारले कुनै पनि समय महासंघको वर्तमान कार्यसमिति भंग गराई तदर्थ समितिमार्फत ६ महिनाभित्र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन सक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।