काठमाडौं । सर्वसाधारणसँग ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकारका संस्थाहरुले यसको सूचना प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनको मात्र सूचना संकलन हुँदै आएकोमा सरकारले ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थाबाट सूचना संकलन गर्ने गरी छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न लागेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘कर्जा सूचना केन्द’ विद्ययेक संघिय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।

विद्ययेकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यहि केन्द्रले सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थाबाट ऋणीहरुको सूचना संकलन तथा आदान प्रदान गर्नेछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको सूचना मात्र संकलन गर्दै आएको छ । कर्जा कारोबारको सूचनालाई विश्वसनिय र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्तीय प्रणालीको आधार तय गर्नका लागि र सबै प्रकृतिको संस्थालाई सूचनाको नेटवर्कमा ल्याउन छुट्टै ऐन जारी गर्न लागिएको हो .

विधेयकको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी ऐन अनुसार स्थापित बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जाको सूचना दिनुपर्छ ।

यसैगरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवतृभरण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, फाइनान्ससियल लिज सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी, हायर पर्चेज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले समेत केन्द्रमा आवद्ध भई ऋण लगानीको सूचना प्रदान गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी केन्द्रमा आवद्धताका लागि संस्थाहरुलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
केन्द्रमा आवद्ध संस्थाहरुले ऋणीको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सम्पर्क नम्बर इमेलका साथै पहिचान हुने विवरण दिनुपर्छ । त्यसैगरी संगठित संस्थाको हकमा भने संस्थाको दर्ता नम्बर, नाम, ठेगाना, संस्थाको सञ्चालकको नाम, थर ठेगाना सम्पर्क नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी कर्जा रकम र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने किस्ताअनुसारको अवधि, धितोको विवरण र मूल्य समेत खुलाएर केन्द्रमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि छुटुटै ऐन आवश्यक रहेको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले बताए ।