काठमाडौं। खरिद बिक्री बिल जारी नहुँदा तरकारीको मूल्य मनपरी भएको र उपभोक्ता ठगिएका छन्। महानगरको ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ ले शनिबार बिहान बल्खु तरकारी बजारको अनुगमन पछि खुद्रा बिक्रेताले थोक बिक्रेताबाट बिल लिने प्रणाली बिकास नहुञ्जेल तरकारीको मूल्यमा ठगी नरोकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुगमनपछि कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले भने, ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको तरकारीको मूल्य निर्धारण हो। उत्पादन र ढुवानीको कारण देखाएर बजारमा भाउ बढेको गुनासो छ। हिजो कालीमाटी तरकारी बजार हेर्यौं। आज बल्खु तरकारी बजार हेरयौं। यी दुईटा बजार हेर्दा मूल्य खुद्रा बजारमा मूल्य बढ्नु पर्ने कारण देखिँदैन। तर, तरकारीको भाउ बढेको गुनासो छ।’ यसको कारण दिँदै उहाँले भने, ‘बिल जारी नगर्दा मनपरी भएको हाम्रो निष्कर्ष छ। अब खरिद बिक्री बिल जारी गर्ने बिषमया कडाइ गर्छौं।’

अनुगमन समिति बिहान ५ बजे बल्खु तरकारी बजार पुगिसकेको थियो। बजारमा गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ थियो। यो मूल्य सुनिसकेपछि अनुगमनमा रहेका उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने, ‘म बालाजु क्षेत्रमा बस्छु। आज बिहान निस्कँदा त्यहाँको बजारमा यस्तै गोलभेडाको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो। बल्खु र बालाजु करिब ६ किलोमिटरको दुरीमा एकै प्रकारको बस्तुमा किलोको ५५ रुपैयाँ फरक हुनुले काठमाडौंको तरकारी बजारको अवस्था देखाउँछ। यसलाई कडाइका साथ नियमन नगर्ने हो भने उपभोक्तामा हुने ठगी रोक्न सकिँदैन।’

यो बजार ०६९ साल असोज १ गतेबाट बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारमा ४२४ थोक तथा खुद्रा तरकारी पसल छन्। बजार व्यवस्थापनका कारण मुल्य नबढोस् भनेर पसल खरिद बिक्री गर्न नपाउनेलगायतका नियम बनाएका छौं। बजारका निर्देशक मोहन बस्नेत भन्छन्, ‘बजारबाट बिक्री हुने तरकारीको गुणस्तर र मूल्यमा सरकारले जारी गरेका मापदण्डको पालना गराउने प्रयासमा छौं। समय—समयमा हुने अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरेका छौं। व्यापारीको पसल नम्बर दिने, मूल्य सूची अद्यावधिक गराउने, ढक तराजु अद्यावधिक गराउने काम तत्काल गर्छौं।’

बजारमा तरकारीका अतिरिक्त खाद्यबस्तु, दुग्ध पदार्थ, विउविजन तथा औषधि पनि बिक्री तिवरण हुन्छ। बजारमा रहेको मासु पसलको पनि निरीक्षण गरिएको थियो। अनुगमनमा पशु सेवा बिभागबाट पशु सेवा अधिकृत डम्बरबहादुर बम पनि थिए।

महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन, तरकारीको थोक तथा खुद्रा मुल्य सूची राख्न, बजारबाट बिक्री हुने सामानमा अनिवार्य बिल जारी गराउन समितिले बजारलाई निर्देशन दिएको छ।