काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको आगामी महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच विवाद चर्किँदै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा कब्जा नै गर्ने रणनीतिअनुसार विभाग गठन र क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा विधान मिचेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचनद्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको देउवा इतर समुहले आगामी रणनीति तयार गर्न छलफललाई तिब्र पारेको छ।

पौडेल पक्षीय नेताहरुको हालै भएको जुम मिटिङले रणनीतिबारे सुझाव दिन एक कार्यदल नै बनाएको छ। सो कार्यदलले उनीहरुकै शब्दमा ‘सभापति देउवाले पार्टीको विधान विपरित गरेका गतिविधिको सूची’ तयार पारेको छ। कार्यदलमा रहेका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले डिसी नेपालसँग भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन। छलफलमै छ। तर, हामीले प्रतिवेदनको मस्यौदा भने तयार पारिसकेका छौं।’ उनका अनुसार सभापति देउवाले गठन गरेको विभाग, जनसम्पर्क समितिमा गरेको मनोनयन, पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा गरिएका गतिविधिबारे सूचीहरु तयार पारिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले भने, ‘महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी सभापतिबाट भएका गतिविधिको हामीले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं। ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि भेटेरै कुरा गरेका छौं। तर, अहिलेसम्म उहाँ सच्चिनु भएको छैन। त्यसैले अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिन्छौं।’

उनका अनुसार अनशन बस्ने, धर्ना दिनेदेखि राजीनामा दिनेसम्मको विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको छ। हालै पौडेल पक्षीय नेताहरुको छलफलमा पनि सभापति देउवाबाट मनोनित भएका केन्द्रीय सदस्यहरुले राजीनामा दिएर संघर्ष गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। सभापति देउवाले ‘कमजोरी’ नसच्याए वरिष्ठ नेता पौडेलसहितका नेताहरुले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्। तर, अहिले नै यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले बताए।

वरिष्ठ नेता पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा, उमाकान्त चौधरीलगायतका नेताहरु सभापति देउवाबाट मनोनित केन्द्रीय सदस्य हुन्। यतिमात्र होइन, हालै देउवाले गठन गरेका विभागका सदस्यहरुलाई पनि राजीनामा दिन लगाउनसम्मको छलफल चलिरहेको जनाइएको छ। केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण कार्यदलको पनि बैठक भर्चुअल भइरहेको छ। भेटेर छलफल गर्ने अवस्था छैन। तर, जे गर्नु परे पनि महामारी अलि नियन्त्रण भएपछि गर्छौं।’

विवादो चुरो क्रियाशिल सदस्यता र विभाग गठनमा

विधानअनुसार महाधिवेशन भएको २ महिना भित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग सभापति देउवाले आफ्नो निर्वाचित कार्यकाल सकिएर थपिएको कार्यकालमा गरे। ४ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि विशेष अवस्था भन्दै देउवाको कार्यकाल एक वर्ष थपिएको छ। यही थपिएको कार्यकालमा देउवाले विभाग गठन गरे। यसरी महाधिवेशनको कार्यतालिका बनिसकेपछि विभाग गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै सभापति इतर समुहले विरोध जनाउँदै आएको छ। यो प्रकरणमा वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापतिलाई भेटेरै विरोध जनाइसकेका छन्। तर, देउवाले पौडेलसँग विभागमा बस्ने सदस्यहरुको नाम मागे।

यसबाट बिच्किएको पौडेल समुह क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा गरिएका केही निर्णयले झनै झस्किएको छ। आगामी फागुनमा हुने महाधिवेशनका लागि अहिले काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता वितरण तथा नविकरणको काम भइरहेको छ। साउन मसान्तसम्म क्रियाशिल सदस्यता वितरण तथा नविकरणको सूची जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाइसक्ने कार्यतालिका भए पनि कोरोना महामारी र वर्षाका कारण सो काम हुन सकेको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिब कृष्णप्रसा पौडेलले हालसम्म ६४ जिल्लामामात्र क्रियाशिल सदस्यताको फार्म पुगेको जानकारी दिए। अहिले वडा समितिबाट जिल्ला समितिसम्म पनि क्रियाशिल सदस्यता आइनपुगेको बताए।

वरिष्ठ नेता पौडेल समुह क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा झस्किनुको कारण जिल्ला कार्य समितिलाई वाइपास गरेर केही व्यक्तिहरुलाई एकमुष्ट क्रियाशिल सदस्यता फार्म दिएपछि हो। विभिन्न समयमा काँग्रेसमा बिलय भएका पार्टी तथा नेताहरुलाई सिधै क्रियाशिल सदस्यताको फार्म दिइएको छ।

पार्टी मुख्य सचिब कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कैलालीका मोनसिंह राठौर, सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठ, जंगीलाल यादव, रसुवामा तत्कालीन जनशक्ति पार्टीबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरु, काँग्रेसका विलय भएका अखण्ड नेपाल पार्टी र समानान्तर अखण्ड पार्टीका नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा क्रियाशिल सदस्यता फार्म दिइएको छ। यस्तै काँग्रेसमा विलय भएको फोरम लोकतान्त्रिकलाई यसअघि नै एकमुष्ठ २५ हजार क्रियाशिल सदस्यता दिने केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय भएको छ।
यसरी व्यक्तिगत रुपमा सदस्यता वितरण गरेर सभापति देउवाले महाधिवेशनमा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको पौडेल समुहको आरोप छ।