जनकपुरधाम। केही दिनदेखि जनकपुरधाम सहित यस भेगका नागरिक तथा खास गरि व्यापारीहरुका लागि नयाँ रेलले खुसी ल्याएको छ। भारतीय बजारमा निर्भर रहेका यस भेगका जनताका लागि रेल समान ल्याउने सहज माध्यम पनि हो ।

रेल चल्न छोड्दा सरसमान ल्याउने क्रममा यहाँका व्यापारीहरु सुरक्षाकर्मीको अनावयश्क दुव्यवहारले हैरान भएका वेला आएको नयाँ रेलले व्यापार र व्यवसाय जगत झनै उत्साहित छन् । तर चल्न बाकी नै रहेको नयाँ रेलका सम्बन्धमा समेत नयाँ राजनितिक बखेडा सुरु भएको छ।

आएको नयाँ रेल आफैले किनेको र देशको झन्डाको रंगहरुले रंगेर देशको आफनो रेल प्रर्दशन गर्दै राष्ट्रियता र नेपालमै पहिलो पटक रेल आएको जस्तो प्रचारवाजी गरेको सत्तापक्षलाई तब झटका लाग्यो जब भारत सरकारका रेलमन्त्री पियुश गोयलले ट्वीटरमा नेपाललाई रेल बेचेको नभई अनुदानमा दिएको आशयको ट्वीट गरे।

भारतीय रेलमन्त्री गोयलको सो ट्वीटले नेपाल सरकार भ्रम छेडेको शंका उत्पन्न भयो। नेपाल रेल विभागका कार्यकारी निर्देशक बलराम मिश्रले समेत सम्झौताको २० प्रतिशत रकम मात्र भारत सरकारलाई अहिलेसम्म बुझाइएको स्वीकार गरिसकेका छन्। सन २०१९ मे १० मा कर र भन्सार सहितका शुल्क वाहेक नेपाली रकम रु. ८३ करोड, ९३ लाख ६० हजारमा रेल किन्न नेपाल सरकारले जिटुजि प्रक्रियाबाट भारत सरकारसंग सम्झौता गरेको थियो।

नेपालमा रेल सपना होइन, यस्तो छ रेल्वेको इतिहास

आज भन्दा ९३ वर्ष अगाडि सन १९२७ मा ब्रिटिश इन्डियाले भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म काठ ओर्सान रेल मार्ग बनाएर रेल चलेको थियो । अमलेखगञ्ज वरपरको घना जंगलबाट काठ र दाउरो ओसार्न चलाएको सो रेल सो मार्गमा सडक बनेपछि बन्द भयो ।

त्यसको दश वर्ष पछि वि.सं. १९९४ मा जनकपुर–जयनगर २९ किलो मिटर रेलसेवा सञ्चालनमा आयो । कोयलाबाट ब्रिटिशहरुले चलाइरहेको सो रेल महोतरीको बिजलपुरा विस्तार भयो तर वि.सं. २०५९ को बाढीले बिग्ही पुल र केहि लिक बगाएपछि सो सेवा जनकपुर सम्म मात्र सिमित भयो ।

काठ ओर्सान मात्र प्रयोग हुने सो रेल सेवा २०१८ साल पछि विधिवत यात्री सेवा समेत सञ्चालन गर्न थालेको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०२१ मा नेपाल यातायात संस्थान अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको रेल सेवालाई वि.सं.२०२५ मा जनकपुर–जयनगर रेल्वे नामांकरण गरियो ।

वि.सं. २०५१ सालमा भारत सरकारले १८ डिब्बा सहित ४ वटा डिजल पावर इन्जिन सहयोग गरेपछि आधुनिक रेल सेवा सुरु भयो । २०६१ सालमा कम्पनीका रुपमा नेपाल रेल्वे नामले रेलसेवा सञ्चालन भयो । तर, शनिवार जनकपुरधाम आइपुगेको रेललाई नेपालमै पहिलो प्रधानमन्त्रीको सपनाको रेल भनेर प्रचारवाजी गरिनु सत्तापक्षको वाहवाही लुटने चेष्टा मात्र रहेको मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु बताउछन् ।

हुनत धरान–भिमनगर मार्गमा पनि सन १९५८ देखि १९६२ सम्म पनि रेल चलेकै हो । कोशी बाँध निर्माणका लागि धरान देखि ढुङ्गा बोक्नका लागि सञ्चालनमा ल्याएको सो रेललाई ढुङ्गे रेल पनि भनिन्थ्यो ।

रेललाई लिएर सत्तापक्षको जश खाने चरित्र

शनिबार जनकपुरधाम आइपुगेको नयाँ रेलमा नेपाल रेल्वेका पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक निकायका प्रमुख र सञ्चारकर्मी पाँच किलोमिटर सम्म यात्रा गरे । तर नव नियुक्त रेल्वेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको सपना पूराभएको र सो सपनाको विराधी मिडियाकर्मीहरुलाई नै सर्वप्रथम रेलमा चढाउन सफल भएको भनि फेसबुकमा लेखेको अभिव्यक्तिको जनकपुरधाममा कडा विरोध भइरहेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका कोषाध्यक्ष तथा प्रेस संगठनका धनुषा सहसंयोजक अवधेश कामतले जनकपुरधामका सञ्चारकर्मी नेपाल भारतमा गरि सयौं पटक रेल चढिसकेकाले गलत प्रचारवाजी नगर्न चेतावनी दिए। उनले आफूहरू खेल्दा खेल्दै पनि रेल चढने र ओर्लिने गरेको स्मरण गराउँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी नखेल्न आग्रह गरे।

सत्ता पक्ष र विपक्षको आ–आफनै तर्क वितर्क

रेललाई लिएर नयाँ राजनितिक दाउ पेच सुरु भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा नै भारत सरकारले रेल अनुदानमा दिने सम्झौता भएको थियो तर अहिले रेल्वेका पदाधिकारी सो कुरा आधिकारिक रुपमा मान्न तयार छैनन् ।

उनीहरु आफुहरुलाई थाहा नरहेको बताउँछन् । सत्ता पक्षले रेल आउनु तीन दिन अगाडि देखिनै नेपालको रेल आइरहेको काउन्डाउन नै समाजिक सञ्जालमा सुरु गरेका थिए र आएको रेलले सपना पूरा भएको र नेपालीले पहिलो पटक रेल देखेको जस्तो प्रचारवाजी गरिएको आरोप स्थानीयको छ ।

त्यस्तै विपक्षी कांग्रेस र जसपाले यसलाई सस्तो लोकप्रियता भनेका छन् । जसपाका नेता तथा प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा नयाँ रेल आउनु तर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसंग कुनै समन्वय नगर्नु गलत रहेको बताए।

रेल सेवाले प्रदेश २ लाई बहुआयामिक फाइदा हुने बताउदै मन्त्री सोनलले बिना प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र सहकार्य रेल सेवा परिणाममुखी हुन नसक्ने तर्फ समेत केन्द्रीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले नेपाल सरकार आफै रेल किनेको प्रचार गर्नु र भारत सरकारले अनुदानमा दिएको भन्नु शंकास्पद रहेको भन्दै औपचारिक धारणा सार्वजानिक गर्न केन्द्रिय सरकारसंग माग गरेका गरेका छन्। हिमालय टाइम्स दैनिकबाट