लोक कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा राज्य वा सरकार जनताको अभिभावक हो। हामी नेपालीहरुले लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्था अबलम्बन गरेका छौं र हामीकहाँ राज्य हाम्रो अभिभावक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही हो।

लोक कल्याणकारी राज्यमा मुलुक हाँक्ने ड्राभइर सरकार स्वेच्छाचारी र निर्दयी हुनु हुँदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सरकार र सरकारका संचालक नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने मनसायले नै नागरिकले आवधिक मतदानमार्फत आफ्नो सरकार चुन्ने हुन् र सरकारलाई जिम्मेवारी दिने हुन्।

जनताले निर्वाचन जिताउनुको अर्थ अधिकार मात्र होइन जिम्मेवारी दिएका हुन् भन्ने हो। यस्तो राज्य व्यवस्थाका संचालकहरु लोक कल्याणकारी राज्य प्रणाली विपरित हिँड्नु र चल्नु हुँदैन।

संसारका धेरै जसो मुलुक लोक कल्याणकारी राज्य पद्धति अनुसार संचालित छन्। यो पद्धतिमा राज्य भनेको जनतको अभिभावक पनि हो। जनतालाई परेका हरेक दुःख कष्टमा सरकारले जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। लोक कल्याणकारी राज्यका आधारभूत विषय भनेको नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र न्याय जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासम्म नागरिकको सहज पहुँच हुनु हो।

आधारभूत आवश्यकता, सेवा वा सुविधासम्म नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ र त्यसको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। यो राज्यको जिम्मेवारी हो र यसरी नागरिकले राज्यबाट पाउनु पर्ने कुरालाई सरकारले अन्देखा गर्न मिल्दैन। बरु, स्वास्थ्य शिक्षा र सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन र सहज पुहँचमा पुर्याइ दिने र न्याय दिने काम राज्यले गर्नुपर्छ।

साथै सामाजिक सुरक्षा, बच्चाका लागि पोषणयुक्त खाद्यको व्यावस्था, वृद्धलाई निःशुल्क उपचार र जीवन जिउने भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कुराबाट राज्य विमुख हुन मिल्दैन।

आफूलाई ठूलो क्षति भएका बेला, आम्दानी नभएर भोकभोकै परेका बेला पनि सरकारले ल्याएका नियम पालना गरेकै हुन्। सरकारले ल्याएका नियम नमानेको नाममा कारवाहीस्वरुप घण्टौं सडकमा उभिएका हुन्, हिरासतमा समेत गएकै हुन्। तर, महामारीका नाममा नयाँ नियम वा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले महामारी नियन्त्रणको लागि हात उठाउनु र जनतालाई ‘भर्सेला परोस्’ भन्नु के निर्लज्ज विषय होइन?

तर, हाम्रो देशमा त्यस्तो हुन सकेन। हालै देखिएको विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण लामो लकडाउन र चरम आर्थिक अभावले त्रसित र उकुस मुकुस भएका नागरिकलाई राज्यले स्वास्थ्यमा पहुँच दिन सक्दिन भन्नु तिमीहरु नै जे गर्छौ गर भनेर नागरिकलाई भन्नु यो निकै अनुत्तरदायी कुरा हो। राज्यले यसो भन्न कुनै हालतमा पाउँदैन।

संसारमा के भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्था युएन, डब्ल्यूएचओले हेरिरहेका छन्, शक्ति राष्ट्रले पनि हेरिरहेका छन्। सरकार गैर जिम्मेवार हुन र जनविरोधी बाटोमा हिँड्न मिल्दैन।

त्यसमा पनि सरकारले राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीलाई विभिन्न बहानामा भत्ता उपलब्ध गराउने संघीयताका टुलहरु प्रादेशिक सरकार र तीनका निकायहरुमा रहेका व्यक्तिगत विवादलाई समेत सरकारी भत्तामा केन्द्रमा बोलाउने, दशौं दिनसम्म केन्द्रमा होल्ड गराएर राख्नेजस्ता क्रियकलाप अनावश्यक खर्च बढाउने मात्रै भए।

सत्ताधारी दलभित्रको राजनीतिक किचलोले नाटक मात्रै जनतलाई देखाएन, राष्ट्रको ढुकुटीको अनावश्यक खर्च बढाएर दुरुपयोग पनि भयो। यी सब कुरालाई नेपाली जनता र संसारले हेरिरहेका छन्। यी विषयमा किन लाज मान्दैनन् हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु?

हिन्दुहरुको महान भनिएका चाडहरु नेपाली जनताले मान्न सक्ने र खुशीयाली मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। न दशैं, न तिहार न छठ। चाड मान्ने र भेला हुने भन्ने कुरै छैन। जनता कोभिडका कारणले आत्तिएका र उसिस निसिस भएका छन्।

यस्तो बेलामा सरकार आफैं भन्दैछ–हस्पिटल छैन, बेड छैन, आइसियू भेन्टिलेटर केही पनि छैन। सरकारले केही गर्न सक्दैन। राज्यले केही गर्दैन।’ नागरिक आफैं गर भनेर हात उठाएको अवस्था छ। यो कस्तो नालायक, लाचारी र निकम्मा सरकार हो? र, कस्तो प्रतिपक्ष हो संभावना र सहयोग औल्याउन नसक्ने? विरोध पनि गर्न नसक्ने?

नागरिकहरुको जीवन पद्धतिमा लोक कल्याणकारी राज्य पद्धति र आफ्नो दिनचर्या रहन नसक्नु साथै नागरिकहरुले आफ्ना सामाजिक धार्मिक र वैवाहिक क्रियाकलाप गर्न समेत नसक्ने अवस्था सृजना भइरहेका बेला राज्य र सत्ताधारी दलका क्रियाकलाप विवाद, विवादको नाटक, र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको असरसमेतलाई विचार गर्दा भनाइ लोक कल्याणकारी राज्य भनिए पनि सरकार त्यो अनुसारको बाटो नहिँड्दा लोक कल्याणकारी राज्य पद्धति रहेन। बरु असफल मुलुक हुने संभावना देखियो।

संघीय प्रणाली र गणतन्त्रात्मक लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थित गर्ने संविधान नै असफल हुन सक्ने खतरा बढ्यो। कुनै दिन जनता यी सब चाहिएन भनेर सडकमा उत्रिन सक्ने संभावनालाई नकार्न नसकिने देखियो।

सरकारले गएको चैत्रदेखि सरकारले लगाएका नियम मान्दै आएका हुन्। सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्दैछ भनेर महिनौंसम्म काम, व्यवसाय सबै ठप्प पारेर बसेका हुन् । बन्दाबन्दी, सिल वा अन्य कुनै नाममा लगाइएका प्रतिबन्ध पनि मानेकै हुन्।

आफूलाई ठूलो क्षति भएका बेला, आम्दानी नभएर भोकभोकै परेका बेला पनि सरकारले ल्याएका नियम पालना गरेकै हुन्। सरकारले ल्याएका नियम नमानेको नाममा कारवाहीस्वरुप घण्टौं सडकमा उभिएका हुन्, हिरासतमा समेत गएकै हुन्। तर, महामारीका नाममा नयाँ नियम वा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले महामारी नियन्त्रणको लागि हात उठाउनु र जनतालाई ‘भर्सेला परोस्’ भन्नु के निर्लज्ज विषय होइन?

लोकतन्त्रको मूल मर्म जनताले शासन गर्ने हो। तर, महामारी सुरु भएपछि नेपालमा जनताले होइन जनतामाथि शासन गरियो। राज्यले जनतालाई चरम दमन मात्रै गर्यो। अहिले त्यसको उत्कर्ष देखिएको छ। देशमा महामारी उच्चतम विन्दूमा छ र सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने भनेर बसेको छ।

केही समयअघि सरकारले कसैले जानीजानी कोरोनाभाइरस सारेको पाइएमा कारवाही गर्ने नियम ल्याएको थियो। अहिले संक्रमित र मृतकका संख्या मात्रै गनेर बस्छु भन्ने सरकारले कुन नैतिकताले त्यो कारवाही गर्न सक्छ।

कोभिड–१९ कै कारण मरेको बिरामीको शव समेत आफैं व्यवस्थापन गर भन्ने सरकारले आफैं महामारी सार्ने प्रशस्न आधार तयार पारेको प्रस्ट हुन्छ। के यही आधारमा नियतवश महामारी फैलाएको अभियोग नागरिकमाथि लगाएर कारवाही गर्न मिल्ला?