काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले देशको नाम सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले असोज ११ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिएको हो। नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा संसदमा प्रस्ताव समेत ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

यसअघि असोज ११ गते मन्त्रिपरिषदले नाममा एकरुपता ल्याउनका लागि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने र यसको ठाउँमा ‘नेपाल’मात्र लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कानून मन्त्रालयले कात्तिक ४ गते सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्न संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। कात्तिक ५ गते नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका ५ सय ७२ वटा स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ।