कर्णाली । सरकारले देशका विभिन्न स्थानका संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईँसहितको समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि सामुदायिक वनको अधिकार खुम्च्याएकोले पैरवीस्वरुप आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिएको छ। पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष चौलगाईँले सरकारको यो कार्यले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए।

उनले भने, “महासंघ केन्द्रले निर्देशन गरेअनुसार जुम्लामा मङ्सिर ७ गतेबाट सरकारका विभिन्न निकायलाई ज्ञापनपत्र दिने काम शुरु भएको छ । यसले देशभर विभिन्न आन्दोलन अगाडि सारेको छ ।” महासंघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम तालिकाअनुसार आज कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिए।

“मङ्सिर १२–१५ गतेभित्र स्थानीय तह र वन डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिइने कार्यक्रम छ”, अध्यक्ष भारतीले भने, “मङ्सिर २०–२४ मा स्थानीय तह, वन डिभिजन कार्यालय, मङ्सिर २४–३१ गते प्रदेश सरकार र पुस २–५ गते सिंहदरबार घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।” उनले सरकारसँग विभिन्न छलफलमा भएका सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै अब सामाजिक सञ्जालबाट पनि दबाबमूलक सञ्चार आन्दोलन गर्ने बताए।रासस