काठमाडौं। काठमाडौंका सडकहरुमा धुलो उडेकै कारण दुई वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै आलोचित भए। महिला सांसदले उनलाई आफ्नो स्कुटरमा बसेर काठमाडौंको सडकमा परिक्रमा गर्न समेत चुनौती दिएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीको आलोचना बढेपछि मास्क लगाएको मान्छे सरकार विरोधी हो भनेर भन्न पनि प्रधानमन्त्री पछि हटेनन्। अहिले अवस्था फेरिएको छ। सडकमा हिँड्ने जो कोहीले मास्क अनिवार्य लगाएका छन्। बरु अहिले मास्क नलागउनेहरु भने सरकारका विरोधि ठहरिन सक्छन्। अहिले मास्क लगाउनु अनिवार्य बनेको छ, सडकका कारण नभएर कोरोना महामारीका कारण।

अहिले सडककै कारणले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दलहरु सडकमा उत्रिएका हुन्। तर विकासको नाममा अहिले प्रधानमन्त्रीको धेरै आलोचना भएको छैन।

यतिबेला काठमाडौंका भित्री गल्लीहरु धमाधम कालोपत्रे भइरहेका छन्। वातावरण नै प्रदुशित गर्ने गरी सडकमा उड्ने धुलो अहिले कमै मात्र देखिन्छ। पानी पर्दाको हिलो र घामलाग्दाको धुलोका कारण हैरानी भोगेका सिन्धुपाल्चोकका रुद्रबहादुर तामाङ अहिले खुसी छन्। उनी करिव १० वर्षदेखि घट्टेकुलोमा किराना पसल गर्दै आएका छन्।

उनले भने, ‘विकासको पहिलो आधार भनेको सडक हो, यो वर्ष कालोपत्रे भएपछि मज्जाले सास फेर्न पाइएको छ।’ मापदण्ड विपरित कालोपत्रे हुने, सरकारका विभागहरुको समन्वयको अभावमा कालोपत्र भएको दोस्रो दिनमा अर्को विभागको कामको लागि खन्नु पर्ने र ढल, पानीका पाइप, विद्युत लगायतको कामको लागि सडक भत्काइनुले पनि राजधानीका सडकहरु कुरुप हुने गर्छन।

तर, पछिल्लो समय ती कुरुप सडकहरुले मुहार फेर्न थालेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरलाई धुलोमुक्त गर्नका लागि करिव ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताएका छन्। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘चावहिलका केही स्थान बाहेक चोकहरुमा कालोपत्र भइसकेको छ। निर्वाचन भन्दा पहिला महानगरभित्र धुलो नदेखिने गरी कालोपत्र गरिने योजना छ।’

ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीले घोटाला गरेर मापदण्ड विपरित सडक निर्माण हुने गरेको भन्दै प्रवक्ता डंगोलले भने, ‘यस्ता विषयमा स्थानीयले पनि सरकोकार राख्नु पर्छ। निर्माणका कतिपय योजनाहरुमा सरकारी निकायहरुको नै समन्वय नहुँदा सडक बनेको केही दिनमा नै भकिन्छ। त्यसको दोष महानगरले लिनु पर्छ।’ तर, सहकार्यको कुरामा केन्द्रीय सरकार नै चुकेको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिए।