एनआरएनएको बिशेष महाधिवेशन विवाद बारे महासचिव डा.शर्माको स्पष्टिकरण

डिसी नेपाल
२३ पुष २०७७ २१:२८

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को विशेष महाधिवेशनबारे विवाद बढ्दै गएपछि संघका महासचिव डा.हेमराज शर्माले स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले सञ्चार माध्यम र इमेलमा आएका आक्षेपलाई प्रष्ट्याउँदै बुँदागत रुपमा स्पष्टिकरण दिएका हुन्।

विशेष महाधिवेशनबारे महासचिव डा.शर्माको स्पष्टिकरण :–

आदरणीय साथीहरु,
विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका सम्बन्ध विभिन्न सञ्चार माध्यम र इमेलमा आएका भिन्न भिन्न विचारबारे प्रष्ट पार्न संघले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस)ले गरेका निर्णयको आधारमा महासचिवले पत्राचार गर्ने संघमा व्यवस्था भएको हुँदा महासचिवलाई व्यक्तिगत रुपमा आक्षेप लगाउनु सदा–सर्वदा गलत छ। महाधिवेशन वा अन्य कुनै आधिकारिक सूचना र सर्कुलेसन आइइएस वा आइसीसीको निर्णयभन्दा बाहिर गरिएको छैन। यसको प्रमाण स्वरुप महाधिवेशनबारे आइइएस र आइसीसीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु यहाँ पेश गरेको छु। म दाबीका साथ भन्छु मेरो महासचिवको कार्यकालमा कुनै पनि आन्तरिक सर्कुलेसन र सूचना आइसीसी वा आइइएस निर्णयभन्दा बाहिर वा अध्यक्ष ज्यूको जानकारी बिना ममार्फत गएको छैन्।

विगत १६ वर्षदेखि अविछिन्न रुपमा संस्थाका लागि मन वचन र कर्मले बिना कुनै स्वार्थ मैले काम गर्दै आएको छु। डा.उपेन्द्र महतोदेखि वर्तमान अध्यक्षज्यू सम्मको कार्यकालमा कुनै न कुनै भूमिकामा जिम्मेवारीपूर्वक संस्थाका हरेक गतिविधि तथा समस्याहरुसँग साक्षात्कार हुने मौका पाएको छु।

मैले सदैव संस्थाको लक्ष्यलाई आफ्नो पनि लक्ष्यका रुपमा आत्मसात् गरी अघि बढेको छु। कामका क्रममा साथीहरुबाट आउने विभिन्न सुझाव, असन्तुष्टी र आरोप प्रत्यारोपले मलाई आत्ममूल्यांकन गर्न प्रोत्साहनसहितको उर्जा प्राप्त हुन्छ। यी कुराले मलाई कहिले हतोत्साही बनाउँदैन बरु मैले यिनलाई सदैव सकारात्मक रुपमा लिएर आफ्ना गल्ती कमजोरी भएर सुधार्ने र भ्रामक आरोप भए तिनीहरुमाथि प्रकाश पार्दै आएको पनि छु।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कुरा हो। तर यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, हामी हरेकले आफ्ना विचारहरु राख्दा कमसेकम आफ्नो पदको मर्यादा पालना गर्नैपर्छ।

यसै साथ संलग्न पिडिएफ फाइलमा माईनुट र पत्राचारको कपि समेत राखिएको छ। इमेल लामो भए पनि धैर्यताका साथ पढ्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।

क) विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका सम्बन्धमा

१) १५–१७ अक्टोबर २०१९ मा भएको संघको ९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वार्षिक प्रतिवेदन पास भए पनि आर्थिक प्रतिवेदन हलमा छलफल भएर पनि पास हुन सकेको थिएन। यसै गरी विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनको कार्यक्रममा तय भएर पनि छलफल हुन सकेको थिएन। अतः आर्थिक प्रतिवेदन लगायत महाधिवेशनमा थाती रहेका अन्य विषयहरु विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन बोलाई पारित गर्ने निर्णय भएको थियो।

२) १९ अक्टोबर २०१९ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ६९औँ बैंठकले आर्थिक प्रतिवेदन र ९औँ महाधिवेशनमा थाती रहेका विधानसँग सम्बन्धित विषयहरु पारित गर्न विशेष महाधिवेशन गर्ने र यसको मिति, समय र स्थल आइसीसीसँग परामर्श गरी तोक्ने निर्णय गरेको थियो (६९औँ बैठकको माईनुटको निर्णय नम्बर ५.८)।

३) १४ डिसेम्बर २०१९ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७०औँ बैठकले विशेष महाधिवेशनका विषयमा सम्बोधन गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस)लाई दिएको (७०औँ बैठकको माईनुटको निर्णय नम्बर १८)।

४) १८–१९ जनवरी २०२० मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७१औँ बैठकले एनआरएनए फाउण्डेशन दर्ता र स्मार्ट एनआरएनए परियोजना लागू गर्नका लागि विधानमा के–के विषयमा संशोधन गर्न पर्छ त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्र विशेष साधरणसभाको मिति तय गर्ने निर्णय गरेको थियो (७१ औँ बैठकले माईनुटको निर्णय नम्बर ४.७.५)।

५) २१ जुन २०२० मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७२औँ बैठकले कोभिड–१९ को समस्या बढ्दै गएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा विश्व ज्ञान सम्मेलनसँगै अनलाईनमार्फत विशेष महाअधिवेशन गर्ने निर्णय (७२औँ बैठकले माईनुटको निर्णय नम्बर ८.९)।

६) १६ अगष्ट २०२० मा विशेष महाअधिवेशन अनलाईनमार्फत गर्न स्वीकृति दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध पत्र पठाइएको। उक्त पत्रमा आर्थिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको विषयमा विशेष अधिवेशनमा लैजानेबारे उल्लेख गरिएको।

७) ७ सेप्टेम्बर २०२० मा मन्त्रालयले अनलाईनमार्फत विशेष अधिवेशन गर्ने प्रकृयाको विवरण बुझाउन संघलाई अनुरोध गरेको।

८) २२ सेप्टेम्बर २०२० मा संघले विशेष महाअधिवेशनको प्रकृया (कुन माध्यमबाट गर्ने सहित) मन्त्रालयलाई पेश गरेको।

९) १ अक्टोबर २०२० मा मन्त्रालयले अनलाईनमार्फत विशेष अधिवेशन गर्न सकारात्मक रहेको पत्र प्राप्त भएको।

१०) २२ अगष्ट २०२० बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७४औँ बैठकले विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरु (शुन्य शुल्क र नयाँ निर्वाचन प्रणाली) विशेष अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको (७४औँ बैठकको निर्णय नं.६) । मन्त्रालयबाट अनलाईन महाधिवेशनको स्वीकृति आइनसकेकोले यस बैठकले विशेष अधिवेशनको मिति तय नगरेको।

११) २२ नोभेम्बर २०२० मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७५औँ बैठकले विशेष अधिवेशन २३–२४ जनवरी २०२० मा अनलाईनबाट गर्ने निर्णय गरेको, यसको स्वीकृति मन्त्रालबाट प्राप्त भइसकेकोले, यस बैठकमा पनि विशेष महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदनसहित विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको।

ख) विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधि र महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा

१२) २२ नोभेम्बर २०२० मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७५औँ बैठकले विशेष महाधिवेशनमा कस्ता व्यक्ति प्रतिनिधि बन्ने भन्ने विषयमा बैठकमा फरक फरक मत आएको र प्रतिनिधिबारे विधान प्रष्ट नभएकोले यसबारे निर्णय गर्न विधान समिति (विधान व्याख्या समितिलाई) अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको।

१३) २६ नोभेम्बर २०२० मा विशेष महाधिवेशनमा कस्ता व्यक्ति प्रतिनिधि बन्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट गर्न विधान समितिलाई पत्राचार गरिएको।

१४) २९ नोभेम्बर २०२० मा विधान समितिबाट विशेष महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधिहरुको सम्बन्धमा पत्र प्राप्त।

१५) २० डिसेम्बर २०२० बसेको २८औँ आइइएस बैठकले पुराना प्रतिनिधिहरुलाई पहिले दर्ता गराउन शुरु गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिहरुबारे थप स्पष्ट गर्न विधान समितिलाई पत्राचार गर्ने निर्णय।

१६) २९ डिसेम्बर २०२० मा विधान समितिबाट प्रतिउत्तर प्राप्त। पत्रले महाधिवेशन प्रतिनिधिकाबारे निम्नानुसार प्रष्ट गरेको छ” ९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिएका प्रतिनिधिहरु हालसम्म कायम रहे नरहेको यकिन गरी हाल कायम रहेका प्रतिनिधिको नामावली राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग मगाउने। यदि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पठाउने यी प्रतिनिधिको संख्या विधानको धारा १७.३ ले निर्धारण गरेको संख्या भन्दा कम भएमा थप प्रतिनिधिहरु पठाउन पाउने । यसरी प्रतिनिधीहरु पठाउँदा राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन सम्बन्धि नियमावलीको नियम ७.२ अनुसार प्राथमिकताको आधारमा पठाउने।

१७) ६ डिसेम्बर २०२० मा बसेको २७ औँ आइइएस बैठक (निर्णय न ५), २० डिसेम्बर २०२० मा बसेको २८औँ आइइएस बैठक (निर्णय नं.७), १ जनवरी २०२१ मा बसेको २९औँ आइइएस बैठक (निर्णय नं ७), मा महाधिवेशनको मिति र महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु बारे पुनः छलफल भयो । उक्त बैठकमा ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकको निर्णय अनुसार २३(२४ जनवरीमा नै विशेष महाधिवेशन गर्ने र विधान समितिको निर्देशन अनुसार पुराना प्रतिनिधिलाई पहिले प्राथमिकता दिने र पुराना प्रतिनिधिहरुको संख्या विधानको अनुसूची( ६ मा तोकिएको संख्या भन्दा कम भएमा सो संख्याको हदसम्म सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले थप प्रतिनिधि पठाउन पाउने–को पालना गर्ने निर्णय ।

१८) २३ डिसेम्बर २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७५औँ बैठकको निर्णय, विधान समिति निर्णय, र २७–२९औँ आइइएस बैठकका निर्णय (समय तालिकासहित)का आधारमा विशेष महाधिवेशनको सूचना सार्वजनिक गरिएको। उक्त सूचना सधैँ आर्थिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावको तिनमहले सार्वजनिक गरिएको।

घ) विधान संशोधन सुझाव समितिका सम्बन्धमा

१९) १४ डिसेम्बर २०१९ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७०औँ बैठकले विधान संशोधन सुझाव समितिको संयोजकमा भवानी ओली संयोजक र ४ क्षेत्रीय सहसंयोजकहरुको नियुक्ती गरेको। भवानी ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाई समितिमा नबस्ने निर्णय गर्नु भएकोले मिति ५ अप्रिल २०२० मा बसेको आइइएसको सातौँ बैठकले उहाँको ठाउँमा भूषण घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको ( निर्णय नं ६.२०)। विधान संशोधन सुझाव समितिको संयोजकको प्रस्तावमा आइइएसले ३१ अक्टोबर २०२० मा विधान संशोधन सुझाव समितिलाई विस्तार गरेको, यसको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई दिइएको। आइइएसका सम्पूर्ण निर्णयहरु तत्पश्चात हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले अनुमोदन गर्ने गरिएको छ। जस्तै ५ अप्रिल २०२० मा बसेको आइइएसको सातौँ बैठकको निर्णय २१ जुन २०२० मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७३ औँ बैठककले अनुमोदन गरेको (निर्णय नं.८)

ङ) विधान समिति (विधान व्याख्या समिति)

२०) १४ डिसेम्बर २०१९ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७०औँ बैठकले विधान समितिको प्रस्ताव गरेको। प्रस्तावित विधान समितिका संयोजकले समितिमा रहन अनिच्क्षुक हुनु भएकोले ५ अप्रिल २०२० मा बसेको आइइएसको सातौँ बैठकले डा.द्रोण रसालीको संयोजकत्वमा विधान समितिको निर्माण गरेको। उक्त समितिमा विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था भएकोले भूषण घिमिरे यस समितिको सदस्य रहनु भएको। शिव रिजाललाई १४ डिसेम्बर २०१९ को बैठकले नियुक्त गरेकोले उहाँलाई सदस्यमा यतावत राख्ने निर्णय। सातौँ आइइएस बैठकको निर्णय २१ जुन २०२० मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ७३औँ बैठककले अनुमोदन गरेको (निर्णय नं.८)
नोटः माथि प्रस्तुत गरिएका बैठकमा माईनुटहरु सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आफूले चाहेको समयमा हेर्न सक्ने गरी ओनड्राईभमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका बैठक पुर्व बैठकसँग सम्बन्धित दस्तावेज, यस पूर्वका बैठकका माईनुटहरु सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

डा.हेम राज शर्मा, महासचिव, गैरआवासीय नेपाली संघ
०६ जनवरी २०२१

 




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *