काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरु सडक आन्दोलनमा छन। सरकारले गरेको निर्णय असंवैधानिक भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एउटा समूह, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दल सडक आन्दोलनमा छन्।

प्रधानमन्त्रीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै  बैशाख १७ गते र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले मितिसमेत सार्वजनिक गरी निर्वाचनको घोषणा मात्र गरेनन्, माघ नौ गते पहिलो चरणमा ४ वटा प्रदेशमा निर्वाचन हुने समेतको उद्घोष पनि गरे।

प्रधानमन्त्रीले गरेको उद्घोष अनुसार पहिलो चरण बैशाख १७ गते प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुने छ, भने बैशाख २७ गते प्रदेश १, बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन हुने छ।

संसद विघटनविरुद्धका मुद्दाहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पहिलो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरुको उद्घोष गरेपछि हामीले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निर्वाचनको तयारीका बारेमा सोधेका थियौं।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव कोमल प्रसाद धमलाले निर्वाचन कति चरणमा र कुनकुन प्रदेशमा गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा सरकारको निर्णय हुनसक्ने बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन कति चरणमा गर्ने, कहाँ कहाँ गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो। त्यो निर्णय भएपछि बोल्नु भयो होला। तर, सरकारले गरेको निर्णयको आधिकारिक जानकारी निर्वाचन आयोगमा आउँछ। त्यो आउँदै होला। अहिले तपाईँसँग बोलिरहँदासम्म आधिकारिकरुपमा त्यो जानकारी आएको छैन।’

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मितिसम्म पुग्ने गरी १२० दिनको तयारी चाहिन्छ। उपसचिव धमलाले भने, ‘आयोग तयार छ। आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएको दिनदेखि १२० दिनसम्मको अवस्था चाहिन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो कुनै कानुन होइन। पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि हामी तयारीमा जु्टेका हौं। अदालतबाट संसद पुनःस्थापनाको निर्णय आएन भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ।’

निर्वाचनका लागि हुने खर्चका बारेमा निर्णय भइसकेको छैन। उपसचिव धमलाले भने, ‘हामी त्यसका लागि वर्कआउट गरिरहेका छौं। मैले म्यासेज पाएको थिएँ। एक पटक १२ अर्ब, अर्को पटक ८ अर्ब गरी २० अर्ब खर्च हुन्छ भन्ने। त्यो होइन। आयोगले करिव ८ अर्बको वरीपरीमा खर्च हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।’

धमलाले निर्वाचनमा हुने खर्चका बारेमा अर्थमन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर चाडैँ नै टुङ्ग्याउने बताए। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आयोगमा आएर निर्वाचनका बारेमा सल्लाह गरेको पनि धमलाले बताए। विरोध गरिरहेका पार्टीहरुले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने सम्भवाना छ कि छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचनका बारेमा गरेको छलफलमा बोलाउदा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु आउनु भएको थियो।

‘जनता समाजवादी पार्टी बाहेक अरु सबै दलहरुले उपस्थिति जनाएर निर्वाचनमा के, कसरी जस्ता विषयमा छलफल गरेर जानु भएको हो। उहाँहरुले निर्वाचन बहिस्कार नै गर्छन भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उपसचिव धमलाले भने।  जनता समाजवादी पार्टी छलफलमा किन उपस्थित भएन भन्ने कुनै जानकारी नआएको उनले बताए। उनका अनुसार निर्वाचन घोषणा भएको दिनमा तयारी नथाल्नु भनेर केही राजनीतिक पार्टीहरुले अनुरोध भने गरेका थिए।

उनले भने, ‘बरु उहाँहरु (राजनीतिक दल) ले निर्वाचन आयोगमा मतदातालाई मतदान केन्द्र टाढा परेका ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न, नामावलीमा नछुट्न र मतदान केन्द्र थप्ने घटाउनेमा निर्वाचन आयोगलाई सल्लाह दिनु भएको छ।’ उपसचिव धमलाले माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म ७५३ वटै इकाइमा नामावली प्रकाशन हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको नामावली प्रकाशन गर्ने, तालिमहरु, मतदान केन्द्रका बारेमा निर्णयहरु भइरहेका छन। निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि पूर्णरुपमा जुटिरहेको छ।’