काठमाडौं। लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुदान र सरकारी सामान हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन रोजगार संयोजकसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले नगरपालिकालाई १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिएको थियो। उक्त रकम कार्यक्रम सञ्चालन नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेमा तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेले पेश्की लिएर अन्य प्रतिवादीका खातामा जम्मा गरेको र रकम हालसम्म फर्छ्योट नभएको आरोप छ।

न्यौपानेमाथि नगरपालिकाबाट बुझेका एक ल्यापटप, एक प्रिन्टर र एक क्यामेरा पनि फिर्ता नगरेको आरोप लगाइएको छ। ती सामानको मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। आयोगले न्यौपानेविरुद्ध १८ लाख ३९ हजार बिगो कायम गरेको छ।

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, लेखापाल नवीनकुमार बराल तथा विभिन्न वडाका तत्कालीन अध्यक्ष र एक वडा सदस्य पनि प्रतिवादी छन्। उनीहरूविरुद्धको बिगो रकम ८२ हजार ५० रुपैयाँदेखि १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँसम्म कायम गरी बिगोबराबर जरिवाना, कैद र रकम असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।