काठमाडौं।  नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूबारे नीति, नियम र विधि-प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले तथ्यहीन टीकाटिप्पणी नगर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन्।

इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) मा आवद्ध सरोकारवाला तथा व्यवसायीहरूले विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनका सन्दर्भमा हुने सार्वजनिक बहस तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा र अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई रोजगार बजारले दिएको अवसर एवं स्वीकार्यतालाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकालिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भनी गरिएका दाबीहरू पूर्ण रूपमा गलत भएको प्रतिक्रिया दिए।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए। सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूप्रति लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणीहरूप्रति व्यवसायीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

केसीका अनुसार नेपालमा हाल सात वटा देशका ३५ वटा विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ वटा संस्थाहरूमा ३७ हजार २०८ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्।

यस क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार जनाले प्रत्यक्ष र १५ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको आइप्यानको दाबी छ।

वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने तथा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने आइप्यानले जनाएको छ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीहरू परिवारसँगै रहन सक्ने र विदेशको बसोबास तथा दैनिक खर्च जोगिने अध्यक्ष केसीले बताए।

कतिपय कार्यक्रमहरूमा विदेश गएर पढ्दा लाग्ने कुल खर्चभन्दा नेपालमै अध्ययन गर्दाको खर्च करिब १५ गुणासम्म कम हुन सक्ने आइप्यानको दाबी छ।

यसले वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँको सम्भावित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन घटाउन सहयोग गर्ने उसको अनुमान छ। यद्यपि विदेश जाने सबै विद्यार्थी नेपालकै कार्यक्रममा भर्ना हुन्थे भन्ने निष्कर्ष भने त्यसबाट निकाल्न नमिल्ने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ।

‘पछिल्लो समय आईटी जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ,’ केसीले भने, ‘नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरू नै हुन्।’

नेपालबाट करिब १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात

आईआईडीएसको अध्ययन अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो भने सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) नजिक पुगेको अनुमान छ।

उनका अनुसार यो वृद्धि पछिल्लो समय अध्ययन पूरा गरेका नेपाली आईटी विद्यार्थी, आईटी कम्पनी, फ्रिलान्सर र निजी क्षेत्रको पहलबाट सम्भव भएको हो।

एआई एण्ड मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस जस्ता एआईसम्बन्धी कोर्सहरू, एवं साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी जस्ता साइबर सुरक्षाका कोर्सहरू एवं होटेल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता र मल्टिमिडिया एवं एनिमेसन जस्ता विषयहरूको अध्यापन नेपालमै गर्ने कामको थालनी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले नै गरेको केसीले बताए।

उनका अनुसार नेपालमै यस्ता विषयहरूको अध्ययन सुरु भएपछि विश्व बजारको आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भने विद्यार्थीहरूले ठूलो लगानी गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः घट्दै गएको छ।

वैदेशिक अध्ययनतर्फको आकर्षण उल्लेख गर्दै केसीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र (NOC) लिएको जानकारी दिए।

कति रकम बाहिरियो?

आइप्यानले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ती वर्षहरूमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः एक खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।

युवा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउँदै युवाका लागि रोजगारी र उद्यमको वातावरण पनि बलियो बनाउनुपर्ने केसीले बताए।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ ले पनि सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाहरूको व्यापक योगदान देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्थालाई समेटेको सर्वेक्षण अनुसार ती संस्थाहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू चार लाख ६६ हजार ८०५ जना थिए। यस्ता शिक्षा संस्थाहरूको कुल मूल्य अभिवृद्धि  करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र संलग्न जनशक्ति तीन लाख ११ हजार ५१६ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यी तथ्यांक समग्र सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाहरूका हुन्, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ वटा संस्थाहरूको छुट्टै योगदानको मात्र होइनन्।

गुणस्तरको विषयमा बोल्दै केसीले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयको शाखा क्याम्पस स्वामित्व तथा सञ्चालनका हिसाबले फरक मोडल भएको बताए।

कुनै मोडललाई स्वतः उत्कृष्ट वा कमजोर मान्न नमिल्ने भन्दै उनले पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्याङ्कन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रत्येक कार्यक्रम जाँच्न आग्रह गरे। सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको नियमित अनुगमन गर्ने पनि उनले बताए।

शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीबाट संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको केसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृति र सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने र त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए। कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भए नियामक निकायबाट छानबिन गराउन आइप्यानले आग्रह गरेको छ।

छोटा तालिमलाई पूर्ण शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा साइबर सुरक्षाका छोटा तालिमहरूलाई पूर्ण शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने केसीले बताए। कार्यक्रमको अवधि, क्रेडिट, पाठ्यक्रम र मूल्यांकन विधि जाँचेर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। लिखित परीक्षासँगै असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना र प्रस्तुतिबाट समेत विद्यार्थीको मूल्यांकन हुन सक्ने उनले जानकारी दिए।

केसीले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि सुनाए। त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्याङ्कन, विद्यार्थी भिसा र विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

अनुमति प्राप्त संस्था र कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर जाँचका मापदण्ड स्पष्ट पार्न तथा विद्यार्थीका गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि उनले जोडदार माग गरे।