काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको १३औँ दिन आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ। रिट निवेदक १३ जना थिए। उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरे। सोमबारदेखि (आज) विपक्षीको बहस शुरु हुनेछ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गरेका थिए। त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकहरु मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको थियाे।

आजदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस शुुरु हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।