प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरे लगत्तै नयाँ गठबन्धनका लागि दलहरूबीच संवाद पनि सुरु भएको छ।

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नयाँ सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको अर्को दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस र जसपा नेताहरूसँग संवाद थालेका छन्।

संसद विघटन भएदेखि आजको मितिसम्म माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सकेको छैन। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले कुराकानी गरेको संपादित अंशः

आइतबार बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक अचानक किन स्थगित भयो?

धेरै स्थायी कमिटी सदस्य साथीहरु उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ। बैठक भनेको सामुहिक छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने हो। अब सबै साथीहरु काठमाडौं आउनु भएपछि बैठक बस्छौँ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बैठक तय भएको थियो। तर अचानक बैठक स्थगित हुनु संयोग हो कि बाध्यता ?

संयोग, बाध्यता भन्दा पनि अघि पनि मैले भनिसकेँ साथीहरु बाहिर भएर नै स्थगित भएको हो। र अर्को कुरा के हो भने नीतिगत रुपमा हाम्रो सरकारलाई समर्थन छैन, त्यो हामीले पहिले देखिनै भनेको कुरा हो।

त्यो मात्रै नभएर कुरा के हो भने, २०७४ साल फागुन ३० गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर बन्ने सरकारको जुन व्यवस्था छ। त्यहाँ समर्थनमात्र हैन प्रस्ताव समेत गरेर एमाले अध्यक्षको हैसियतमा सरकार गठन भएको थियो।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो र जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेकपा भन्ने पार्टीको वैधानिकता दियो, त्यस पश्चात एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी रहेन। र, सरकार एउटै पार्टी नेकपाको बन्यो। संविधानको ७६ को १ अन्तर्गतको बहुमतको सरकारमा रुपान्तरण भयो।

आवधिक संसदीय चुनाव भनेको ५ वर्षमा हुन्छ। अहिलेनै त्यो बेला त आएको छैन नि। समय आएपछि हामी चुनावबाट भाग्दैनौँ। अर्को कुरा ओलीजीले संसद विघटन गर्ने भनेको चुनावको लागि हैन। संसदलाई बन्धक बनाएर आफ्नो आलोचकलाई तह लगाउने षड्यन्त्र हो। तर हामी संसद र संविधानको रक्षा गर्छौँ।

जुन कुरा निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गर्यो। यो बीचमा धेरै अन्तरविरोध भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेपछि, तत्कालीन हाम्रो पार्टी नेकपाले बहुमत मात्र हैन, दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यको निर्णयबाट ओलीजीलाई पार्टीबाट साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही र नेकपाको संसदीय दलको नेता समेत नहुनेगरी निष्काशन गर्यौं।

र, निर्वाचन आयोगमा ओलीजी वैध हुनुहुन्न भनेर पत्र समेत लेख्यौँ। तर आलीजीले तत्कालीन नेकपाको ४४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये १०० जना जति केन्द्रीय सदस्य वालुवाटारमा भेला पारेर तथाकथित केन्द्रीय समितीको बिस्तार गर्नु भयो।

अनि अलग पार्टी बनाउनु भयो। व्यवहारिक रुपमा पार्टी विभाजन जस्तो बनाउनु भयो। तर निर्वाचन आयोगमा निरुपण हुन बाँकी थियो। फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापना भयो र अदालतले संसद नेकपाकै बहुमतमा छ १३ दिन भित्र संसद सुचारु गर्नु भनेर आदेश दिइयो।

यो बीचमा पार्टीको वैधानिकता झण्डा र चुनाव चिन्ह बारे निर्वाचन आयोगमा पत्र दिन बाँकी थियो तर ऋषिराम कट्टेलको उजुरी अनुसार फागुन २३ मा अदालतले नाम नमिलेको विषयमा फैसला गर्न अधिकार थियो तर पार्टीको वैधानिकतानै हटाउने अधिकार थिएन।

भनेपछि अदालतप्रति यहाँहरुले अविश्वास गरेको हो?

हो अदालतप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनेन। फागुन ११ गते आर्जन गरेको विश्वास २३ गते अनाधिकृत रुपमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रवेश गर्यो। पार्टी विभाजन हुनु, पार्टी एकता हुनु त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो।

तर अदालतनै कानुनको अन्तिम व्याख्याता भएका कारण बाध्य भएर स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। त्यसकारण हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको अभ्यास गर्न थाल्यौँ।

अदालतप्रति अविश्वास हुँदाहुँदै केही दिन अघि मात्र अध्यक्ष प्रचण्ड पुनरोवकलन गरी पाउँ भन्दै अदालत किन जानु भएको त?

पुनरावोलकन अदालतमा फैसलाहरु गलत हुन सक्दछन् भनेर गएका हौँ। त्यसबेला आफैंले फैसला गरेको न्यायधीशले पनि मैले गलत गरेको छु। यसको पुनरोवलकन गरेर अर्को निर्णय दिन्छु भन्ने व्यवस्था पनि छ।

त्यो भन्दा बाहेकको बेन्च खडा गरेर अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनरावोकलन गर्ने न्यायिक व्यवस्था पनि छ। धेरै केसहरुमा पुनरावोकलन भएको छ त्यसैले हामी पनि अदालत गएका हौँ।

ओलीजीले चालेको कदम अदालतले गलत भएपछि उहाँले नैतिकको आधारमा राजीनामा निनुपर्ने हो। म एउटा उदाहरण दिन्छु, सिंहदरबार २०२८ या २९ सालमा आगोलागी भयो। कीर्तिनिधि बिष्टजी प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो, उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु भयो उहाँले त आगो लगाउनु भएको हैन तर पनि राजीनामा दिनु भयो।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले नैतिकरुपमा राजीनामा नदिएपछि तपाईँहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता नगरेको त?

अब त्यो उहाँले गर्नु भएन। हामीले आलोचना गर्यौँ। उहाँ नैतिकरुपमा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्न भन्यौँ र ओलीजीको प्रतिगमन विरुद्ध लड्न सबै शक्तिहरु एक हुनुपर्छ भनेर उद्घोष गर्याैँ। तर ओलीजीले के भन्नु हुन्छ भने मलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर भन्नुभयो तर त्यो भनाइमा षड्यन्त्र छ।

षड्यन्त्र के छ भने अहिले ओलीजी संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गतको सरकार हो। हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन साथ उहाँको सरकार ७६ को ३ अन्तर्गतको सरकारमा परिणत हुन्छ त्यो भनेको औपचारिकरुपमा एमाले पार्टी लार्जेस्ट हुन्छ। एमाले भनेको ओलीजीको नेतृत्वमा छ अहिले पनि। अब एमालेको हुनु बित्तिकै उहाँले संसद स्थगित गर्नुहुन्छ।

त्यो संसद चलिरह्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ। तर उहाँले संसद अबरुद्ध गर्नुहुन्छ र संसद बोलाउन २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्छ त्यसले समयको वर्बादी हुन्छ। त्यो समयमा उहाँले संसद विघटन गरेर फेरि अर्को चुनावमा जाने कदम चाल्नुहुन्छ। जसरी पनि संसद मार्ने भएकाले विकल्प सहित समर्थन जारी राखेको हो यद्यपी नैतिक समर्थन हामीले दिएका छैनौँ।

तपाईँहरुले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन साथ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत लिन नसके वैधानिकरुपमा चुनावमा जानुपर्छ। तर माओवादीले चुनाव चाहँदैन भन्ने चर्चा छ खास कुरो के हो ?

कुरा के हो भने आवधिक संसदीय चुनाव भनेको ५ वर्षमा हुन्छ। अहिलेनै त्यो बेला त आएको छैन नि। समय आएपछि हामी चुनावबाट भाग्दैनौँ। अर्को कुरा ओलीजीले संसद विघटन गर्ने भनेको चुनावको लागि हैन। संसदलाई बन्धक बनाएर आफ्नो आलोचकलाई तह लगाउने षड्यन्त्र हो। तर हामी संसद र संविधानको रक्षा गर्छौँ।

यो राजनीतिको निकाश के हो त ?

प्रधानमन्त्री ओलीजीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। हैन भने हामी चाँडै अविश्वासको प्रस्ताव परित गरेर हटाउँछौँ।
पहिले जनमोर्चामा हुँदा तपाईँको जुन चर्चा थियो, माओवादीमा आएपछि कम भयो। नेकपा भएपछि त झनै ओझेलमा पर्नु भयो।

ठूला माछाले सानो माछालाई खाएको हो भन्नेहरु पनि छन् नि?

मुसुक्क हाँस्दै। यो कुरा मैले भन्दा अरुले मूल्याङ्कन गर्ने हो, सायद होला।