काठमाडौं। अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउँदै लागत किफायती उत्पादनका लागि पूर्वाधारमा थप लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार अनुसन्धानमूलक संस्था पीइआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल सम्वादमा अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनतम पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

विश्व बैंकको एक अध्ययनमा पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब आठ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ। पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ।

चालू आवमा सरकारले रु दुई खर्ब ९९ अर्ब द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर कार्यान्वयन क्षमताको अभावमा मुलुकले प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पनि खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन, कार्यान्वयन भएकै ठाउँमा पनि समय र लागत उच्च लाग्ने गरेको छ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको सार्वजनिक खरिद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको बताए। उनले सहयोगसम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुती र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उल्लेख गरे।

पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम कम गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए। “स्रोतको न्यूनता पूर्ति वा विदेशी मुद्रामा ल्याउने लगानीमा लगानीकर्ताले विनिमयदरको उतारचढावको जोखिममा हेजिङ सुविधा खोज्छन्। त्यस्ता सुविधा हामीले दिनसक्नुपर्यो”, उनले भने।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा डा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएसन गरेपनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्वसहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा सरकारले डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको बताउँदै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायतको कारणले कार्यान्वयनमा समस्या रहेका उल्लेख गरे।