काठमाडौं। प्रेस पासका लागि एउटा व्यवस्था नहुँदा महामारीको समयमा सूचना संकलनमा खटिने पत्रकारले दुख पाउन थालेका छन्। गत वैशाख १३ गते काठमाडौँका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सूविधा खुला रहने निर्णय ग-याे।

यसकै आधारमा निषेधाज्ञाका समयमा समाचार संकलनार्थ खटिएका पत्रकारले सम्बन्धित मिडिया हाउसकै पासका आधारमा हिंँड्न पाउने व्यवस्था भयो। तर, त्यसको २ दिनपछि शुक्रबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सूचना विभागको प्रेस पासले मात्रै पत्रकारलाई हिंड्न दिने निर्णय ग-याे।

बाटोमा खटिएका सुरक्षाकर्मी यो दुईवटै निर्णयमध्ये को लाई मान्य र को लाई नमान्ने दुविधामा छन्। उनीहरुले कसैलाई हिड्न दिएका छन् भने कसैलाई सडकमा उभिन लगाएका छन्। स्पस्ट निर्णय नभएकै कारण सुराक्षाकर्मीको कारवाहीमा पत्रकार पर्ने गरेका छन्।

अहिले पनि उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुले पत्रकारलाई सम्बन्धित मिडिया हाउसकै परिचयपत्र मान्य गरिएको र थप व्यवस्था हुने बताउने गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले हालसम्म सम्बन्धित मिडिया हाउसकै परिचयपत्रमार्फत समाचार संकलन गर्न पाउने व्यावस्था रहेको बताए।

उनले संक्रमण बढ्दै गएकोले थप निणर्य हुन बाँकी रहेको बताईरहँदा यसको मारमा भने सूचना संकलनको सत्कर्ममा लागेका पत्रकार पर्ने गरेका छन्। यो अनिर्णयले महामारीको समयमा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा हालेर समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित गरेको छ।

सरकारले विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका, अपुष्ट र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्दै आएको छ र गर्नु पनि पर्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आवद्ध पत्रकारहरुले निर्वाचनको बेला भोट पनि गर्न पाउँछन् तर, जब समस्या हुन्छ त्यसपछि विभागका मात्रै पत्रकार हुन जस्तो व्यवहार राज्यपक्षबाट गरिन्छ।

एक त विभागको कार्ड पाउन सहज र सबैको पहुँच छैन भने अर्कोतिर वर्षैपिच्छे नवीकरण गराउनु पर्ने झन्झट छ। अझ कतिपय पत्रकारले त संस्था परिवर्तन पनि गरेका छन् उनीहरु सबैलाई यस्तो अनिर्णयले प्रत्यक्ष असर गरेको छ।

यो निर्णयप्रति विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाहरुले विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले तत्काल यो निर्णयमाथी पुर्नविचार गरेर सहज वातावरण बनाउन माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकारको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। उनले सारकारको यो निर्णयबाट पत्रकारलाई सूचना संकलन र सम्प्रेषणमा अनावश्यक समस्या सिर्जना गरेको बताए।

‘सूचना विभागको कार्डलाई मात्रै मान्यता दिने भन्ने कुराले असहज त गर्छ यो व्यवहारिक पनि छैन,’ उनले भने ‘पत्रकारहरुले भिडभाड गर्छन भन्ने मानसिकता देखियो। तर, त्यो राज्यका निकायहरुको गलत मानसिकता हो। जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरु आफै उदार हुनुपर्छ। यस्तो प्रतिकुल समयमा सरकारी निकायले समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्न सहज वातावरण निमार्ण गर्न तिर ध्यान दिनु पर्छ।’

सरकारको मात्रै ठिक र अरुको बेठिक भन्ने नीति नै गलत भएको उनको भनाई छ। सञ्चारकर्म जहाँबाट गरिन्छ त्यिनीहरुलाई सूचनासम्मको एक्सेस पाउनको लागि राज्यले सहज वातावरण बनाउनु पर्ने र सूचना दिने कुरामा राज्य सहयोगी बनेर उभिनु पर्ने उनले बताए।

उनले भने ‘फिल्ड रिर्पोटिङ गर्ने, स्रोतसँग बुझ्नु पर्ने र लगाएत अडियो भिडियोको माध्यमबाट रिपोटिङ गर्ने सन्र्दभमा फिल्डमा नै पुग्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सरकारी माध्यमबाट हुने सूचना पूरा हुँदैन्। आफूले चाहेको सूचना मात्रै दिन्छन्। त्यसैले पत्रकारहरुलाई सूचना दिने क्रममा राज्यले पत्रकारलाई सहज वातावरण निर्माण गर्नै पर्छ।’

सम्बन्धीत सञ्चारमाध्यमको परिचय पत्रलाई मान्यता दिनुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले यसलाई गम्भिरताकासाथ लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरे।

यस्तै कोरोना कहरको बीचमा जनतालाई सुसूचित गर्ने सत्कर्ममा लागेका पत्रकारहरुले सरकारको स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गरेर निर्बाध रुपमा समाचार संकलन गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल। यस्तो महामारीको समयमा पनि पत्रकारहरुलाई सहज व्यवस्था गर्नुको सट्टा सरकारले प्रेस नियमनकारी नीति अपनाएको उनको भनाइ छ।

‘आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारलाई सहज व्यवस्था गरिनु पर्छ,’ उनले भने ‘सम्बन्धीत मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारहरुको आफ्नै परिचय पत्र हुन्छ। सोही परिचयपत्रमार्फत नै आवत जावतमा सजिलो पार्नु पर्न भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ।’

सूचना विभागको कार्ड सबै मानिसहरुको पहुँचमा र सर्वसुलभ नभएको बताउँदै उनले कतिपय पत्रकारहरुले परिचयपत्र नवीकरण नगरेको बताए।

‘यो महामारीको अवस्थामा कतिपय पत्रकार विरामी भएका छन्, कतिपय पत्रकारले रिपोर्टिङकै क्रममा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। कतिपय अस्पतालमा भर्ना भएका छन् त कतिले उपचार सम्म पाउन नसकेको अवस्था छ। सरकारले यता तिर ध्यान दिनु त कहाँ हो कहाँ सूचना विभागको कार्डको बहानामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउन खोजेको छ,’ उनले भने।

यस्तै सन्चारिका समुहकी अध्यक्ष नीतु पण्डित पनि सम्बन्धति सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्रले नै पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउनु पर्ने बताउँछिन्।

विभागको परिचय पत्र सबै मिडिया हाउसका सबै रिर्पोटरहरुसँग नभएको बताउँदै उनले सरकारको यो निर्णयले पत्रकारलाई समाचार संकलनमा अनावश्यक समस्या खडा गरेको बताइन्।

उनले साना देखि ठूला सबै मिडिया हाउस केही न केही मात्रामा यो निर्णयबाट प्रभावित हुने बताइन्। यसलाई फुकाउने र कसरी सरल बनाउने भन्ने कुरा तत्काल सोच विचार गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ।