सुर्खेत। कोरोना महामारीले देश आक्रान्त रहेका बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताललाई संघीय सरकार अन्तरगत ल्याउने प्रयास भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्था ईकाई कार्यालयले कर्णाली प्रादेशिक अस्पताललाई संघीय सरकार अन्तरगत ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय वैशाख ३ मा गरेको छ। तर, हालसम्म संघीय सरकारले यो विषयमा निर्णय भने गरिसेको छैन।

तर, प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको एक महिनापछि सोमबार एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सो निर्णयको प्रतिलिपी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्दै यो निर्णयको विरोध गर्न नसकिने बताए।

उनले यो निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारको यो तयारीप्रति विरोध भएको छ। एमाले बाहेकले यसमा विरोध जनाएका छन्। विरोध जनाउनेहरुले यसलाई संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भनेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन ईकाई कार्यालयको निर्णयको विरोधमा संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार निकट स्रोतका अनुसार सो अस्पताल प्रदेश सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले संघ अन्तरगत नलैजान भन्दै विरोध पत्र पठाएको छ।

कर्णाली प्रदेशसभामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रादेशिक अस्पताललाई संघमा लैजानु संघीयतामाथिको प्रहार भएको बताएका छन्। उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रदेश सरकार अन्तरगत आइसेको यति ठूलो संरचना फेरि संघमा लैजाने निर्णय हुनु संघीयता नै खारेज गर्ने षड्यन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले हाल प्रदेश अस्पतालमा चिकित्सक, कर्मचारीदेखि स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरिरहेको भन्दै अहिले एमाले र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिँदा संघीय सरकारले यस्तो तयारी गरेको दावी गरे।

तर, ३०० बेडको सो अस्पताल प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले अहिले संघीय सरकार अन्तरगत लैजाने निर्णयको आफूले विरोध गर्न नसक्ने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो अस्पताल संघीय सरकार अन्तगत रहनुपर्छ भन्ने त होइन, तर विगत तीन वर्षको काम हेर्दा यो अस्पताललाई संघीय सरकार अन्तरगत लिने निर्णयको विरोध गर्न सकिँन।’ उनले प्रदेशको आयस्रोत नै अस्पताललाई धान्ने किसिमको नभएको बताए। उनले भने, ‘संविधानले अधिकार त दिएको छ। तर अधिकारमात्र भएर भएन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो। फेरि प्रदेश अस्पताल बनाउन नै नसकिने पनि होइन। प्रदेशमा संघको अस्पताल हुनु नराम्रो कुरा पनि होइन।’

उनले यो विषयलाई कर्णाली प्रदेश सरकार एमालेलाई जोडर हेर्न मिल्नेसमेत बताए। उनले प्रदेश सरकार र एमालेको सम्बन्धले आफूले संघीय सरकारको निर्णयको समर्थन नगरेको दावीसमेत गरे।

तर रोचक कुरा के छ भने केही महिनाअघिसम्म कँडेलका आफ्नै दाइ श्यामलला कँडेल सोही अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए। त्यतिबेला नेकपाको सरकार थियो। अहिले माओवादीको सरकार छ। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा छ। श्यामलालको पदावधि पनि सकिएको छ।

यस्तो बेला यामलाल कँडेलले संघीय सरकारको निर्णयको समर्थन गर्नुलाई राजीतिक खिचातानीसँग जोडेर हेरिएको छ। त्यसमाथि संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत पनि एमालेकै भएका बेला भएको यो तयारीले एमालेले प्रदेश सरकारसँग प्रतिशोध साँध्न यो तयारी गरेको आरोप काँग्रेस र माओवादीले लगाएका छन्।

यहीबीचमा प्रादेशिक अस्पतालले अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भन्दै नयाँ विरामी भर्ना रोक्ने सूचना जारी गरेपछि व्यापक विरोध भएको थियो। व्यापक विरोध भएपछि अस्पतालले अर्को सूचना जारी गर्दै गम्भीर विरामीमात्र सो अस्पतालमा रिफर गर्न आग्रह गरेको थियो।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा कर्णाली प्रदेश पनि निकै प्रभावित बनेको छ। त्यसमाथि सुर्खेत र दैलेख सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन्। कर्णाली प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटामात्र छ। त्यो कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल हो। यही अस्पतालको व्यवस्थापनको विषयमा अहिले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व चर्किने देखिएको छ।