बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि : ल्यापटप किन्न ऋणदेखि विद्यालयमा निशुल्क इन्टरनेट

२३ जेठ २०७८ ९:१३

काठमाडौं। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले गत वर्षको भन्दा आकार बढायर कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

कोरोना महामारीका बीच अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले महामारी नियन्त्रणलाई प्राथामिकता दिएको छ। आगामी निर्वाचनको पनि तोकिएकाले सरकारको निर्वाचनमुखी कार्यक्रममा पनि जोड दिएको छ।

बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा इन्टरनेट, क्युआर कोडसहितको विद्युतीय भिषा, टेलिमेडिसिन, स्टार्टअपका लागि कर छुट, नेशनल पमेन्ट गेटवे, विद्यार्थीलाई निःशुल्क सीम र ल्यापटप किन्न ऋण, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण लगायतका अन्य कुराहरु समावेश भएका छन्।

हुन त यी र यस्ता कार्यक्रम चालु वर्षको बजेटमा पनि घोषणा भएका थिए। तर, कार्यन्वयन भएर लाभान्वित हुनेको संख्या भने एकदम कम छ।

बजेटले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा पुराना विषय समेटेको भएपनि आकर्षक खालका नयाँ कुरा केही समटे्न नसकेको र कार्यन्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै शीर्षकमा बजेट नछुट्याई सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, यातायात, सार्वजनिक सेवा, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र विद्युतीय प्रणाीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेटेको छ।

यस्ता छन बजेटले समेटेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रम

१. स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन टेलिमेडिसिन प्रविधि प्राथमिकतामा

२. सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट

३. सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय

४. २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्कमा पूर्ण छुट

५. स्टार्टअपको विकासका लागि सरकारले एक अर्बको स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने

६. विद्यार्थीले निःशुल्क सिम पाउने

७. साउन १ देखि अवैध मोबाइल नचल्ने

८. आउँदो वर्षदेखि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउने

९. अब अनलाइनबाटै बिलबुक नवीकरण

१०. स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा २५ लाखसम्मको कर्जा

११. सरकारी ईकमर्स कम्पनीबाट खाद्य सामग्री अर्डर गर्दा २० प्रतिशत छुट