काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले ‘अदालतको अवहेलना’ कारवाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिन खोजेपछि प्रधानन्यायाधीशले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा को न्यायाधशि बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय कानुन व्यवसायीको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको भन्दै निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी र यज्ञमणि न्यौपानेलाई उनले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएका छन् ।