काठमाडौं। नेकपाको माधव नेपाल सहूले दुई दिनसम्म भएको केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला, जिल्ला नेताहरुसँगको छलफल र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले निकालेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तिब्र आलोचना गरेको छ।

आइतबार सो समूहले बैठकका १० बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै ओलीले पार्टी सञ्चालनदेखि सरकार सञ्चालनसम्म गरेका गतिविधिको आलोचना गरेको छ। साथै ओलीका गतिवधि पार्टी विभाजन गर्ने खालका भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, ‘केपी ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आव्हान गर्द छौं।’ सो समूहले ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राखेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ।

निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरुप एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयासहरु सफल भएनन्। केपी ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने हाम्रो सदाशयपूर्ण प्रयासलाई महत्वहीन भएझैं व्यवहार गर्दै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पु¥याएका छन्।’

सो समूहले आफूहरु पार्टी एकताको पक्षमा रहेकोसमेत दावी गरेको छ। ‘हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं। तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधान विपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णय पछि तीन महिना बित्न थालिसकेका छन्। हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वनीय रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भएमात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ।’

साथै सो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। ‘एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा केपी ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गर्नुभएको छ। आफै निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो।’

साथै सो समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेसमेत बताएको छ। ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो।’