जसपाकाे सत्ताराेहण: मधेश मामिला जानकारहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया
काठमाडौं। ०६३ सालमा सुरु भएको मधेस आन्दोलन, ०७२ को संविधान जारी हुँदासम्म ३ पटक मधेस आन्दोलन भएको थियो। सयौं मधेसी जनताले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि भन्दै ज्यानको वलिदानी दिए।
सयौं आन्दोलनकारी घाइते र अशक्त भए। सयौंमाथि राजनीतिक मुद्दाहरु दर्ता भए। सयौं नागरिकहरु अहिले पनि सोही आन्दोलनकै कारण जेलमा छन्। यति धेरै महँगो मूल्य चुकाएर उदायको शक्ति जसपा अहिले विभाजनको संघारमा पुगेको छ।
मधेस केन्द्रित विभिन्न साना दलहरु, पूर्व समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जसपा पछिल्लो समय सत्ता संघर्षका कारण राजनीतिक रुपमा नफुटेपनि,व्यवहारिक रुपमा फुटिसकेको छ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पूर्व समाजवादी र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको राजपा एकीकरणको एक वर्ष पछि प्रष्ट रुपमा आ–आफ्नो कित्तामा उभिएको छ।
मधेसलार्ई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेका दल जसपाको ठाकुर समूह शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय र २ राज्य मन्त्रिको जिम्मेवारीसहित सरकारमा गएका छन्। उपेन्द्र यादव समूह प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान राजनीति कदम असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनको साथ कानूनी र राजनीति लडाई लडिरेहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली परिस्थितिजन्य आवश्यक्ताका लागि भएपनि मधेस आन्दोलनका मुद्धाप्रति केही लचकता अपनाएका छन्। उपेन्द्र यादवहरु अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन्। विपक्षी गठबन्धनबाट मधेसको मुद्धा सम्बोेधनका लागि कुनै पनि प्रतिबद्धता सार्वजानिक भएको छैन। व्यवहारिकरुपमा विभाजित जसपा जता भएपनि सरकारमा जाने नै हो।
जसपाका दुबै घटक मधेसीको पहिचान, स्वाभिमान र आत्मासम्मानका लागि स्थापित भएको बताउँछन्। ठाकुर समूह सरकारमा गएर आफ्नो माग मुद्धा सम्बोधन गराउनेमा सहमति भएको बताउँछन्। यादव समूह प्रधानमन्त्री ओलीबाट माग सम्बोधन नहुने बताउँदै आएको छ।
तर प्रधानमन्त्री ओली सरकारले तराई मधेसको माग बैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनमा संलग्न १ सय २० जनाको १५ वटा मुद्धा राजनीतिक निर्णयका आधारमा फिर्ता लिएर सुरुवात गरेका थिए। टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन,लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक लगाएतका मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारबाट कार्यदल समेत बनेको छ।
उक्त कार्यदलमा सरकारबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई छन्। जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन्।
ठाकुर समूह सरकारमा गएसँगै मधेस आन्दोलनको मुद्धाले सार्थकता पाउला? या मधेसको नाममा सत्ताको स्वाद चाख्ने मात्र हो? या अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जानु अनिवार्य आवश्यक्ता नै हो? यो प्रश्न निकै पेचिलो बन्न थालेको छ। यो विषयमा मधेस मामिलाका जानकार तथा विज्ञ के भन्छन् ?
मधेस राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार जसपाको ठाकुर समूह सरकारमा सहभागित जनाउनु मधेस आन्दोलनको मर्म र भावना विपरित रहेको छ। ‘महन्थ ठाकुरहरु केही मागहरु पूरा भयो र केही हुने प्रक्रियामा छ भन्नुहुन्छ तर यो व्यवहारिक कुरा होइन,’ उनले भने।
मधेसमा पछाडिएका समुदाय धेरै रहेको, त्यस्ता वर्गको नाममा आन्दोलन मच्चाउने र सरकारमा गएपछि केही गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भनले भने, ‘ती समुदायले आफ्नो अधिकार र आन्दोलनको रक्षाको लागि भोट दिएका हुन्छन्। अनि जितेर काठमाडौं पुगेपछि नेताहरुले बिर्सिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘ जस्तै ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरुको लगभग १०० सिट भन्दा माथि थियो। तर उनीहरु सत्ताको खेलमा रमाउन लागे। त्यसकारण ०७० सालकोे दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धेरै नेताहरु निर्वाचनमा हारे। अनि ०७० देखि ०७४ सम्म आन्दोलन र सरकारसँग संघर्ष गरे।’
त्यसैको परिणाम ०७४ को निर्वाचनमा मत पाएको कर्णले बताए। सत्ता र सरकारमा गएपछि मधेसी, दलित, जनजाति, थारु, आदीवासीको माग सम्वोधन हुने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा मधेस केन्द्रित नेताप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
‘उपेन्द्र यादवजीहरु पनि २ वर्ष जति सरकारमा बसेर फर्कनु भयो। अहिले राजेन्द्र महतोहरु सरकारमा गएका छन्। उनीहरु पनि केही पनि गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने।
राजनीतिमा देशमा जुन समुदाय र वर्ग उत्पीडित छन्, त्यो वर्गलाई आफूतिर आकर्षित गर्न मुद्धा बनाउने र सो समुदायलाई शासन गरिरहँु भन्ने मनोविज्ञान हुने भएका कारण जसपाको एउटा समूह सरकारमा सहभागी व्यवहारत केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्र नै संकटमा पारेका छन्,’ उनले भने, ‘ओलीलाई यति धेरै स्वेच्छाकारी बनाउनुमा प्रचण्डजी र माधवजीहरु प्रमुख जिम्मेवार हुन्। देउवाजी र उपेन्द्रजीहरु पनि प्रतिपक्षमा भएपति संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा गर्नुले उत्तिकै जिम्मेवार छन्।’ मधेस आन्दोलन र मुद्धासँगै अहिले लोकतन्त्र र संविधान बचाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर राजनीतिदलका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुने बताउँदै जसपाका महन्थ, राजेन्द्रहरुलाई पनि ओली सरकार अहिले ठिक लागेकै कारण सरकारमा सहाभागी भएको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री ओली परिस्थितिजन्य आवश्यक्ताका लागि भएपनि मधेस आन्दोलनका मुद्धाप्रति केही लचकता अपनाएका छन्। उपेन्द्र यादवहरु अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन्,’ उनले भने, ‘विपक्षी गठबन्धनबाट मधेसको मुद्धा सम्बोेधनका लागि कुनै पनि प्रतिबद्धता सार्वजानिक भएको छैन। व्यवहारिकरुपमा विभाजित जसपा जता भएपनि सरकारमा जाने नै हो।’
एउटा मधेसको छोरो आन्दोलनको नाममा ५ वर्षदेखि जेलमा थुनिएको र पराजित मनोविज्ञानको यस्ता समुदायका लागि केही आशा थपिएको उनले बताए।
‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजी जुन राजनीति बाटो हिँडेका छन्,त्यसको मलजल गर्ने प्रचण्डजी र माधवजीहरुनै हुन्। यसको दोषी देउवाजी पनि हुनुहुन्छ। मलजल गर्ने अनि प्रतिगमन भन्ने? यसको मतलब ओलीजी ठिक भनेको हैन। उनी स्वेच्छाकारी हुनुमा सबैको जिम्मेवार छन्,’ उनल भने।
Facebook Comment