काठमाडौं। गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ धनुषाका इन्द्रजीत साफीले साहुसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इन्जिनीयरिङ अध्ययन गरे। अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न शुरु गरेको केही समयमा उहाँसँग नागरिकता माग गरियो । नागरिकता पेश गर्न नसकेपछि साफीले पाएको रोजगारीबाट हात धुनुपर्यो । अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उनको परिवार चिन्तामा डुबेको छ ।

“साहुको ऋण बढेर रु १५ लाख भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागिरसमेत गुमाउनुपर्यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने रु, साहुको सधैँको किचकिचले निराश बनायो”, नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा सुनाउँदै उनले भने ।

साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गर्दैछिन् । कसैसँग पनि नागरिकता नभएकाले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ ।

नागरिकता नभएका कारण यस्तो समस्या भोग्ने साफी एक्ला व्यक्ति भने होइनन् । गोदावरी नगरपालिका–१३ झरुवारासी, ललितपुरका रुपक पहारीको भोगाइ पनि उस्तै छ । पहारी सानै हुँदा बाबुले आमालाई छोडेर हिँडे । आमासँग मामाघर बस्दै आउनुभएका पहारी हाल कक्षा १२ मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । बाबुको नागरिकता नभएका कारण उहाँको अहिलेसम्म जन्म दर्ता प्रमाणपत्रसमेत बन्न सकेको छैन ।

कसरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भन्ने चिन्ताले पहारीलाई सताएको छ । उच्च अदालत नेपालगञ्जले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भनी आदेश गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएपछि एक स्थानीयवासीले गत वर्ष आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१८ दाङका मोहम्मद फारुकीलाई पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले रजिष्ट्रेशन दर्ता गर्न नै नागरिकता माग ग¥यो । बाबुको जन्मसिद्ध र आमाको अङ्गीकृत नागरिकता भए पनि उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

क्रिकेट खेलमा विशेष रुचि राख्ने फारुकीले १६ वर्षमुनिको क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन पनि नागरिकताको प्रमाण पत्रले रोक्यो । बाबुले सामान्य व्यापार व्यवसाय गरेर परिवारको जीविकोपार्जन भइरहेको छ । परिवारको जेठो छोरा भएकाले तत्काल रोजगारी खोज्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । नागरिकता नहुँदा आफू निकै निराश र तनावमा रहेको उनले सुनाए।

संविधानभन्दा ऐन र ऐनभन्दा नियमावली सङ्कुचित नागरिकताका विषयमा संविधानभन्दा ऐन र ऐनभन्दा नियमावली सङ्कुचित बनेकाले समस्या समाधानमा अप्ठ्यारो हुने नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका एवं सरोकार भएका अधिकारीको बुझाइ छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यही जेठ १७ गते संशोधन भई जेठ २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक नेपाल नागरिकता ९दोस्रो० संशोधन नियमावली, २०७८ मा नागरिकता नपाएकाले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अभिभावकको नागरिकता नहुनेका बालबालिकाको जन्मदर्तासमेत नहुने गरेकाले यो प्रावधान समस्या पार्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए।

संशोधित नियमावली दुई दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएकामा अझै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र नभएकाले यसअघि सरकारले जारी गरेको नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८ समेत कार्यान्वयनमा चुनौती आएको उनले सुनाए। नागरिकतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण लाखौँ नेपाली नागरिकले अझै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले वास्तविक तथ्याङ्क लिन यसै वर्ष गर्न लागिएको जनणनामा नागरिकता छ वा छैन रु भनी प्रश्नावली थप गर्नुपर्ने माग मञ्चले राख्दै आएको छ ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कानून स्पष्ट, पारदर्शी एवं कसैलाई दिन नसकिने हो भने जवाफदेही हुनुपर्ने अधिवक्तासमेत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणका सवालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिइएकाले पनि सबैतिर समानरुपमा काम हुन नसकेको सरोकार भएका निकायका अधिकारी भनाइ छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तसम्ममा नेपालमा जन्मिएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाण दिइएको छ । दुई वर्ष अवधि राखेर एक लाख ९० हजार ७२६ लाई जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गरिएको हो । यसरी नागरिकता लिएकाका सन्ततिलाई नेपालको संविधानको धारा ११ ९३० ले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिए पनि दाङका फारुकीले अझै पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ । रासस