काठमाडौं । नेपाली सेनाका एक शक्तिशाली जर्नेल आफ्नै संस्थाविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरी त्यसलाई गुपचुपरुपमा आफ्नो पक्षमा सल्टाउने प्रयास गरेको पाइएको छ।

नेपाली सेनाका उपरथी एवं सैनिक युद्धकार्य महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत जर्नेल प्रेम शाहीले आफ्नै संस्था नेपाली सेनाविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन्।

उनले केही समयअघि नै सो मुद्धा दायर गरे पनि उनी सेनाको उच्चअधिकारी भन्ने कुरा सर्बोच्च अदालतबाट जारी सूचनामा कतै देखिएको छैन। तर, प्रेम शाहीले नेपाली सेनाका बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा हालेको र सो मुद्धा उनको नागरिकतासँग सम्बन्धित रहेको कुरा भने सर्बोच्च अदालतको सूचनाबाट बुझ्न सकिन्छ। (हेर्नुहोस् सर्बोच्चको पेशी विवरणमा उनको नाम)

डिसी नेपाललाई प्राप्त विवरण अनुसार, उनी आफू शक्तिशाली भएपछि नयाँ नागरिकता बनाएका छन्। र, सो नागरिकतामा उनको उमेर एक वर्ष घटाइएको छ। पदावधिका कारणले एकवर्ष अघि नै अवकाश पाउने अवस्थामा नयाँ नागरिकताअनुसार उनको उमेर कायम भए अर्को एक वर्ष जागिर खान पाउने छन्।

जर्नेल शाहीले २०७७ साल पुस ८ गते नेपाली सेनाबिरुद्ध मुद्धा दाय गरेका हुन्। उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै नेपाली सेना, जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको सो मुद्धाको बर्तमान स्थितिमा ‘चलिरहेको’ कुरा सर्बोच्चको विवरणमा उल्लेख छ।

सर्बोच्चका कर्मचारी फाँटवाला भोजबहादुर बस्नेतको फाँटमा रहेको सो मुद्धामा जर्नेल शाहीले आफ्नो नयाँ नागरिकताअनुसारको उमेर नेपाली सेनामा कायम गरिपाउन आदेशको माग गरेका छन्।

आफूलाई गुन लगाइदिएवापत प्रधानन्यायाधीश राणाले जर्नेल शाहीको मागवमोजिम आदेश दिलाइदिने आश्वसन दिएको कुराले नेपाली सेनाको उच्चतहमा अहिले सन्सनी मच्चिएको छ। के शाहीले चाहेजस्तो आदेश सर्बोच्चबाट पाउन सक्लान्?

नेपाली सेनामा स्पेशल फोर्स अर्थात विशेष फौजको कमाण्डरसमेत रहिसकेका जर्नेल शाहीले अचानक नयां नागरिकता ल्याएर नेपाली सेनामा पेश गरेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उनको सो नयां नागरिकतालाई मान्यता दिन नसकिने आदेश दिएका थिए।

आफू भर्ती हुंदादेखि जर्नेल हुँदासम्मको नागरिकता अचानक परिवर्तन गरेर नयाँ ल्याउँदा उनको जागिरको अवधि एकबर्ष बढ्ने र यो कारणले उनले थप एक तह पदोन्नति पाई सेनाको सेकेन्डम्यानसम्म बनेर रिटायर्ड हुने अवस्था विद्यमान छ।

उनको फेरेको नागरिकतालाई सदर गरिदिंदा सेनाका अर्का होनहार अधिकृतको पदोन्नतिमा असर पर्ने भएकाले प्रधानसेनापति रेकर्ड बदल्न अस्वीकार गरेपछि शाही सर्बोच्च आदालत पुगेका थिए। सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार, त्यसपछि शाहीले अदालतबाट सैनिक प्रभावसमेत दिलाएर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्।

सेनाभित्र हर्ताकर्ता मानिएका शाहीले प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्रसमशेर राणाका भतिज नातापर्ने एकजना लेफ्टिनेण्ट कर्णेल सगुन राणलाई रिटायर्ड हुनुभन्दा एकमहिना अघि फुल कर्णेल अर्थात प्रथम श्रेणीको अधिकृत बनाउन भूमिका खेलेको दावी गर्दै मुद्धाका लागि लबिंग गरेको बताइएको छ।

गुपचूपरुपमा उनले खेलेको भूमिकाअनुसार नै प्रधानन्यायाधीश राणाका भतिजा फुल कर्णेल दर्जामा पदोन्नति हुन पाएको भ्रम प्रधानन्यायाधीश राणालाई परेको बताइन्छ। पदोन्नति भएको केही हप्तामै रिटायर्ड भएका ती राणालाई प्रधानन्यायाधिशले आफू संलग्न भएको संबैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति दिलाउन सफल भइसकेका छन्।

आफूलाई गुन लगाइदिएवापत प्रधानन्यायाधीश राणाले जर्नेल शाहीको मागवमोजिम आदेश दिलाइदिने आश्वसन दिएको कुराले नेपाली सेनाको उच्चतहमा अहिले सन्सनी मच्चिएको छ। के शाहीले चाहेजस्तो आदेश सर्बोच्चबाट पाउन सक्लान्?