काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुको ध्यान आज एकपटक फेरि आफूतिर तानेको छ। प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको सुनुवाई आज हुँदैछ।

अघिल्लो दिन साँझ संसदको अघिबेशन एकाएक समाप्त पारेर नेकपा एमालेलाई फुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले भोलिपल्टै राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो काम संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत भएकोमात्र होइन जनताको सर्बोच्च निकाय संसदको अधिबेशन चालु हुँदा हुँदै अकस्मात् र नियतबस त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइनु जनताको सर्बोच्चतामाथिको अपमान पनि भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै भंग गरेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा सर्बोच्चले गरेको फैशलाका कारण पनि आज सरोकारवालाहरुको ध्यान सर्बोच्च अदालततिर तानिएको छ। प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्यो त्यस्तै अध्यादेश जारी गरिदिएको भनेर सो बेला राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीको पनि चर्को आलोचना भएको थियो । र, यसरी आलोचना गर्नेमा हालका प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस अग्रभागमै थिया ।

त्यसबेलाको सर्बोच्चको फैशलामा भनिएको छ-कानून निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहीत रहेको छ। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ। तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।’

यदि सर्बोच्च अदालतले ऐन मौकामा विगतमा खेल खेलेजस्तै गरेर फेरि खेलो गरिदिएर देउवाको अध्यादेश खारेज गर्ने फैशला गरिदियो भने नेपालको राजनीतिमा अर्को दह्रो हस्तक्षेप हुनेछ, उथलपुथल हुनेछ। भर्खरै नेकपा एमालेबाट यही अध्यादेशका आधारमा फुटेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वका १४ जना सांसदहरुको पद जानेछ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैध हुनेछ।

यदि सर्बोच्च अदालतले ऐन मौकामा विगतमा खेल खेलेजस्तै गरेर फेरि खेलो गरिदिएर देउवाको अध्यादेश खारेज गर्ने फैशला गरिदियो भने नेपालको राजनीतिमा अर्को दह्रो हस्तक्षेप हुनेछ, उथलपुथल हुनेछ।

भर्खरै नेकपा एमालेबाट यही अध्यादेशका आधारमा फुटेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वका १४ जना सांसदहरुको पद जानेछ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैध हुनेछ।

यस्तो भयो भने संसदमा प्रधानमन्त्री देउवा अल्पमतमा पर्नेछन् र उनले पेश गरेका कानून, बजेट आदि कुनै पनि पारित नहुने अवस्था आउनेछ। र, देउवा वाध्य भएर संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नेछन् र मध्यावधि चुनावमा जानै पर्ने वाध्यता आउने छ।

आज पेशी चढेको अध्यादेशबारे आजै फैशला होला वा नहोला तर एमालेबाट विभाजित भएकामध्ये १४ जना सांसदहरु जसलाई एमालेले विभाजन पूर्व नै कारवाही गरेको थियो उनीहरुलाई कारवाही गरिपाऊं भन्दै एमालले अर्को कानूनी पासा फ्याक्ने निर्णय गरिसकेको छ।

अर्थात् यसबारे सभामुख अग्नि सापकोटा र निर्वाचन आयोगका विरुद्ध मुद्धा दायर गरेर अदालतको आदेशले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवालाई अल्पमतमा पार्ने खेलो अदालतबाटै खेल्ने एमालेको निर्णय छ।

यदि अदालत सत्ताको खेलोमा खेलाडी बनिदियो भने यस्ता अनेकौं दृश्यहरु देख्नुपर्ने छ जसरी यसअघि ओली सरकारका अध्यादेश खारेज भएका थिए, नियुक्त भएका मन्त्री खारेज भएका थिए र सरकार नै एउटा अदालती आदेशले भताभुंग भएको थियो।