काठमाडौँ । संघीय सरकारले पछिल्लोपटक ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ लागू गरेको छ ।

त्रिशुली र तादी नदीमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरी नदीको पर्यावरणमा असर पुर्‍याएको भन्दै नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । साढे तीन वर्ष पुरानो उक्त निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन् गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई नियमन गरी वातावरणीय संरक्षण गर्न’ भन्दै छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गर्न, त्यसबाट वन जंगल, जमिन, पूल, कलभर्ट, राजमार्ग, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीश भण्डारी हाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।