काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलाबर सत्ता गठबन्धनको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै डा. नारायण खड्काको नाम प्रस्ताव गर्दा गठबन्धनका अन्य दल भने एकै पटक मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा थिए।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखाएर डा. खड्कालाई बुधबार परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सफल प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने पक्षमा छैनन्।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले गठबन्धनलाई कारण देखाएर तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नचाहेको गठबन्धनका एक नेताले डिसी नेपाललाई बताए। ती नेताको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने देउवाको सम्पूर्ण ध्यान यतिबेला १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रित छ।

मंसिर पहिलो साता हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै देउवाले अब तिहारपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीति लिएका छन्। देउवाले महाधिवेशनको मुखमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा धेरै नेतालाई मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ती गरेर सहज व्वस्थापन गर्ने र आफू फेरि पार्टीको नेतृत्वमा दोहोरिने रणनीति लिएका छन्।

बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अन्य घटक दलहरुले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनु पर्ने बताएपछि त्यसमा देउवाले चासो नदिएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

‘बाहिर आजै (बिहीबार) नै सरकार विस्तार हुने गरी प्रचार गरिएको छ, तर भित्री रुपम कुरै मिलेको छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने काम प्रधानमन्त्रीको हो, हिजोको बैठकमा उहाँको वडिल्यांग्वेज हेर्दा उहाँ तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न।’

मंसिर पहिलो साता हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै देउवाले अब तिहारपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीति लिएका छन्। देउवाले महाधिवेशनको मुखमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा धेरै नेतालाई मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ती गरेर सहज व्वस्थापन गर्ने र आफू फेरि पार्टीको नेतृत्वमा दोहोरिने रणनीति लिएका छन्।

सरकारलाई पूर्णता दिन मंगलबार र बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकलेसमेत सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने संभावना टरेको हो।

गठबन्धनकै मुख्य घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मन्त्रालयको बाँडफाँड र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजन गर्न राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन्।

‘एमाले विभाजन भयो भनेर खुशी हुने अवस्था छैन,’ यादवले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो हाम्रो दल (जसपा) विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याइएको हो। अब यो अध्यादेश खारेज नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं। हामीले सरकारमा सहभागी हुन मरिहत्ते गरेको पनि छैन।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहाभागी हुन तयार भएपनि प्रधानमन्त्री तयार नहुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार अन्यौलमा परेको हो।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पाँचजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। चारजना मन्त्रीहरू  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री देउवासँगै शपथ लिएका थिए। त्यसको केही समयपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए। बुधबार मात्रै सरकारले कांग्रेसका डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ।

गठबन्धनले लामो समयपछि मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाएको छ। अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको छ।

यसैगरी, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छन्।

बाँकी रहेका समेत गरी भागबण्डा मिलाइएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित आठजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको छ। अहिले कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री, तीनजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।

अब बाँकी रहेका तीन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेका छन्। तर, कांग्रेसभित्र बाँकी रहेका तीन मन्त्रालयमध्ये दुई रामचन्द्र पौडेल र एक कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई दिने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। पौडेलले तीनवटै मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग पार्टीभित्र राख्दै आएका छन्।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी पार्टीले ६ मन्त्रालय पाउने सहमति जुटेको छ। नेपाल नेतृत्वको पार्टीबाट अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। आफ्नो पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका कारण सरकारमा मन्त्री पठाउन नसकिएको सो पार्टीले जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रको भागमा पछि ६ मन्त्रालय परेका छन्। माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री पठाइसकेको छ। अब बाँकी चारवटा मन्त्रालयमा बिहीबार नाम टुंगो लगाउने तयारी माओवादी केन्द्रले गरेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको भागमा पाँच मन्त्रालय परेका छन्।