काठमाडाैं । शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर उनले सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्।

देउवा अहिले पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सो नीतिबारे कुनै सोधखोज भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो नीति अहिले एकाएक गायब अवस्थामा छ। सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो।

चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहिलो निर्णय गरेका थिए। यद्यपि, देउवाको सो कार्यकालमा सो निर्णय कागजमै सीमित भयो।

देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि सो नीति ल्याउनेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन्। अहिले देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने आशा गरिएको भए पनि त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको हो।

सदाचार नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले झन्डै ७५ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेका छैनन भने मुलुकमा सुशासन र विकासको अनुभूतिसमेत दिन सकेका छैनन्। याे खबर आजकाे राजधानी दैनिकले छापेकाे छ।