काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निर्वतमान सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्यो। त्यही दुरुपयोगको नतिजाका कारण ओली सरकार समयभन्दा डेढ वर्ष अगाडि नै ढल्न पुग्यो।

तानाशाहको शैलीमा संसदलाई खेलौना बनाएर विघटन गर्ने ओली प्रवृत्ति विरुद्ध पाँच दलको गठबन्धन बन्यो र ओली सरकार ढल्यो। त्यही गठबन्धनको बलमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि ओली पथमा गएर पासामा परेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादशबाट फुटेको एमाले र जसपाले गर्दा अहिले समस्या भएको छ। यिनलाई सरकारमा लैजान देउवा सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ।

सोही कारणले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। धन्य एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई कुनै असर परेको छैन।

किनकि उक्त अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ। तर संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशका कारण सरकार आफैं बन्धनमा छ। लोकतान्त्रिक र कानूनी प्रक्रियाबाट अध्यादेश पार लगाउने विकल्प सरकारसँग तत्काल छैन ।

अध्यादेश अदालतले खारेज गरिदिएमा पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पर्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले माधवकुमार नेपालसहित गठबन्धनकनेताहरूले सन्तोषको सास फेरेका छन् । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागुञ्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ परिस्थिति बन्ने राजनीतिक बुझाइ छ ।

अहिलसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारका गाँठोे भने फुकेको छैन। दल विभाजनसम्बन्धीअध्यादेश संसदमा छ । जस्ताको त्यस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटा खुला रहनेछ । किनकि यादवको दलले यो मन्त्रिपरिषद्मा आधा दर्जनभन्दा बढी पाउने छैन। अनि २१ जना सांसद भएको उक्त दलबाट भाग नपाउनहरुले दल विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

यादव देउवासँग यही विषयमा असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। उनले भन्दै आएका छन्, ‘दल विभाजनका तरबार घाँटीमा झुन्ड्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन,’ यादवले भन्दै आएका छन्। अध्यादेशअनुसार उक्त दल विभाजन गन पाँच सांसद प्रयाप्त हुनेछन्। संसद् अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। त्यसका लागि सरकारले २१ कात्तिकसम्म पखर्न पर्नेछ। जनभावना साप्ताहिकबाट