काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विरुद्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश एकजुट बनेका छन्। न्यायालयको गरिमालाई राणाको नेतृत्वले क्षति पुर्‍याएको भन्दै बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको सहमतिमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा अरू न्यायाधीशहरू अनुपस्थित हुने भएका छन् । आइतबार अपरान्ह बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठकले सोमबार बोलाइने फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने सहमति गरेको हो ।

दिउँसो २ बजेदेखि न्यायाधीश दीपक कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको छलफलको बीचमै प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्ट बैठक राखेको नोटिस पाएपछि उनीबारे धारणा बनाउने विषय मोडिएको एक न्यायाधीशले बताए।

‘बारसँग राखिएको फुलकोर्ट बैठकमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने छलफल गरेपछि हामी १४ जना नै सोमबारको बैठकमा उपस्थित नहुने निर्णय गरिएको छ । हामी १४ जनाको छलफल भोलि ११ बजेदेखि नै निरन्तर हुन्छ ।’ उक्त बैठक चलुन्जेल न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्ने उनले बताए। एक अर्का न्यायाधीशले पनि बारसँगको फुलकोर्ट १४ न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको पुष्टि गरे।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेकका १४ जना नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसमेत संलग्न हुने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। आइतबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् भने अन्य चारजना न्यायाधीशहरू कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुँडाल आइतबार काठमाडौंबाहिर थिए। १४ जना न्यायाधीशहरूले खाजा ब्रेकपछि इजलास नबसेर संयुक्त बैठक बसेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार दिउँसो नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स वितरणका लागि निर्णय गर्ने एजेण्डा राखेर आइतबार पौने पाँच बजे न्यायाधीशहरूलाई फुलकोर्ट बैठकका लागि सूचना पठाइएको थियो।

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनेसम्मको विषय आइरहेका बेला जबराले वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने एजेण्डा ल्याएर विषयान्तर गर्न खोजे,’ बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै खतरामा परेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने विषय प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरूलाई अलमल्याउन ल्याएका हुन्। त्यसैले हामीले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’

जबराले सोमबार साढे १ बजेका लागि फुलकोर्टको बैठक डाेका थिए। त्यसअघि बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरू फेरि बैठक बस्ने निर्णय गरेका छन्। ‘अहिले काठमाडौंमा १४ जना मात्र उपलब्ध भएकाले हामी बैठक बसेका हौं,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशबाहेक अहिले सर्वोच्चमा बहाल रहेका सबै १९ जना न्यायाधीश उहाँले सही गर्नुभएन भन्ने कुरामा सहमत छौँ।’

बैठकमा न्यायाधीश हरि फुँयालले आफूले संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानमा भएको व्यवस्था र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुन हदसम्म बोल्न पाइन्छ भन्नेबारे पनि व्याख्या होस् भनेर आदेश गरेको, त्यसबाहेक आफ्नो अन्य मनशाय नभएको बताएका थिए।

एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयका कारण तीव्र ओलाचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति बार एसोसिएसन नरम भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कडा कदम उठाउन लागेका हुन्। सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी न्यायालयमा थप क्षति नहोस् भनेर यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएका हौँ ।’ उनका अनुसार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको मनस्थितिमा पुगेका छन्। ‘प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । गरेनन् भने सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकबाट थप निर्णय गर्छौं । अब स्थिति ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ,’ ती न्यायाधीशले भने। हिमालय टाइम्स दैनिकबाट