काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने भए प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको पटक पटकको कुराकानीका क्रममा ओलीले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने नै हो भने सभामुख सापकोटालाई पनि लगाउन कांग्रेस तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन् । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार, न्यायालयमा धेरै नै समस्या आएपछि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग पटक पटक टेलिफोन परामर्श गरेका थिए ।

देउवाले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्तामात्र गरे समस्या समाधान हुने भएकाले त्यसमा एमालेको साथ खोजेका थिए । राणाविरुद्ध सत्तारुढ दलकै केही सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइदिने र प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वत निलम्बनमा पर्ने भएकाले महाभियोगको प्रस्ताव केही महिनासम्म संसदमै अड्काएर राखी राजीनामा दिन राणालाई वाध्य पार्ने योजनाअनुसार देउवाले ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव ओलीले स्वीकार गरेनन् । ओलीले राणालाई महाभियोग ल्याउने हो भने सभामुखलाई पनि महाभियोग ल्याउन कांग्रेस तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

ओलीको यो प्रस्तावमा देउवाले सहमती जनाएनन् । समाचारअनुसार, सभामुखलाई महाभियोग ल्याए प्रचण्ड र माधव नेपाल भड्किन्छन् अनि गठबन्धन कहाँ रहन्छ र ? सरकार ढलिहाल्छ नि ? भन्दै देउवाले ओलीलाई आफूलाई झन् अप्ठेरोमा पार्न खोजेको भनेका थिए । तर, जवाफमा ओलीले देउवाको सरकारलाई घुनपुतली लाग्न नदिने भन्दै प्रचण्ड र नेपालले समर्थन नदिए आफूले देउवाको सरकारलाई समर्थन दिने आश्वासन दिएका थिए । उनले एमाले सरकारमा नजाने, वाहिर नै बसेर देउवालाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने तर देउवाले आगामी बैशाख, जेठमा आम निर्वाचन गराउनु पर्ने शर्त अघि सारेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, अहिले माओवादीसँगको मिलेमतोमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई मात्र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए नेपालमा माहाभियोग प्रस्तावको फायर नै खोलिने भन्दै ओलीले देउवालाई सचेत समेत गराएका थिए ।

सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश राणालाई मात्र महाभियोग दर्ता गराए, एमालले संसद पुनस्र्थापना गर्ने अरु चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गराउने ओलीको प्रष्ट भनाइ थियो । यसो गर्दा राणासहित पांचै न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने र संसदले निर्धारित समयमा निर्णय नगर्दा पांचै न्यायाधीश फेरि काममा फर्कन मुस्किल पर्ने हुन्छ । छिटो प्रक्रिया पूरा गरे महाभियोगको प्रस्ताव कसैको पनि पारित हुंदैन र राणासहित पांचै न्यायाधीश फेरि काममा फर्किनुपर्ने हुन्छ अहिलेको आन्दोलनको कुनै अर्थ नै रहंदैन । न्यायाधीशहरुलाई महाभियोग ल्याएको झोकमा माओवादीले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सक्ने र यसो गरे सभामुख र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध एमालेले थप महाभियोगहरु दर्ता गर्नेबारे स्पष्ट हुन देउवालाई भनिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, यी विषयमा आफूले कांग्रेस पार्टीका नेताहरुसँग सल्लाह गरेरमात्र केही भन्न सक्ने जवाफ देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दिएका छन् । ओलीको सभामुखबारेको प्रस्तावका विषयमा देउवाले आफू निकटस्थ केही नेताहरुसँग कुराकानीसमेत गरेको बताइएको छ ।