काठमाडौं। भारतको केन्द्रीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले लिखित जवाफ दिँदै किसान आन्दोलनमा मारिएका किसानहरुको रेकर्ड आफूसँग नभएको बताउँदै रेकर्ड नभएकोले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रश्न नै नउठ्ने बताएको छ । लोकसभामा केन्द्रीय कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरसँग दिल्लीको सीमामा आन्दोलन गर्ने क्रममा मारिएका किसानहरुको जानकारी मागिएको थियो । साथमा मारिने किसानको परिवारलाई मुआब्जा दिने प्रवधानबारे पनि सोधिएको थियो ।

मंगलबार यी प्रश्नको लिखित जवाफ दिँदै कृषि मन्त्री तोमरले सदनलाई भने ‘कृषि एवम् किसान कल्याण मन्त्रालयसँग यो विषयको रेकर्ड छैन त्यसैले यो प्रश्न नै उठ्दैन ।’ यसका अलावा एमएसपी लागू गर्नेसँग सम्बनिधत प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले भनेको छ ‘भारत सरकारले कृषि लागत र मूल्य आयोग (सीएसीपी) को सिफारिसलाई ध्यानमा राख्दै हरेक वर्ष उचित र औसत गुणस्तरका २२ बालीको एमएसपी तय गर्छ । सरकार आफ्नो हस्तक्षेप योजनामार्फत किसानहरुलाई लाभकारी मूल्य प्रदान गर्छ । केन्द्र र राज्यका एजेन्सीहरु किसानसँग एमएसपीमा खरिद पनि गर्छन् ।’

आन्दोलन गरिरहेका किसान नेताहरुका अनुसार गत वर्ष नोभेम्बरदेखि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ७ सयभन्दा धेरै किसानको मृत्यु भएको छ । जुन तीन कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरुले आन्दोलन गरेका थिए ती कानुनहरु सरकारले फिर्ता लिएर संसदमार्फत निष्क्रिय पारिसकेको छ । तर, आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । किसान संगठनले आन्दोलनमा मरेका किसानको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् । उनीहरु किसानहरुविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् । न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने कानुन बनाउन पनि माग गरेका छन् । सरकारले संसदलाई दिएको जवाफबारे किसान नेताहरुको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।