काठमाडौं। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामिलामा दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डिएमआरसी) अनिल अम्बानी समूहको कम्पनी रिलायन्स इन्फ्रालाई ५ हजार करोड भन्दा धेरै रकम तिर्न तयार भएको छ । तर, तिर्नुपर्ने रकम कति हुन्छ भन्ने विषयमा दुई कम्पनीबीच अझै विवाद छ । दिल्ली हाइकोर्टले अब यही २२ डिसेम्बरमा यो विवादमा फैसला सुनाउन सक्छ ।

यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले डिएमआरसीविरुद्ध फैसला सुनाइसकेको छ । रिलायन्सले सर्वोच्चको आदेश लागू गराउनको लागि दिल्ली हाइकोर्टमा याचिका दायर गरेको थियो । डिएमआरसीले रकमको गणना गर्न र रकम जम्मा गर्न समय मागेको छ । हाइकोर्टले रकम भुक्तानीमा किन ढिलाइ भयो भनेर सोध्दा डिएमआरसीले १ हजार करोड २४ घण्टाभित्र तिर्न सक्ने तर बाँकी राशी भुक्तानीको लागि बैंकबाट पैसा जुटाउन समय लाग्ने जवाफ दिएको छ ।

दिल्ली मेट्रोले आफूले ५ हजार करोड मात्रै तिर्नुपर्ने बताएको छ । तर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरको सब्सिडियरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसले भने ८ हजार करोड पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाअनुसार ५ हजार २ सय करोड रुपैयाँ दिइन सक्छ । हाइकोर्टले डिएमआरसीले अहिले आधा रकम दिन सक्ने भन्दै उसले आफूसँग पैसा छैन भन्न नपाउने बताएको छ । डिएमआरसीले अहिल्यै एकमुष्ट सबै रकम तिर्दा मेट्रोको जनसेवा प्रभावित हुने तर्क गरेपछि हाइकोर्टले सुनुवाइ २२ डिसेम्बरसम्म स्थगित गरेको छ ।

रिलायन्स इन्फ्राको एक युनिटले २००८ मा दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रोको संचालनको लागि ठेक्का पाएको थियो । यो भारतमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको पहिलो मेट्रो रेल परियोजना थियो जसको संचालन २०३८ सम्म रिलायन्स एडिएजीले गर्न पाउने प्रावधान थियो । तर फिस र अन्य कुराहरुलाई लिएर २०१२ मा भएको एक विवादपछि अनिल अम्बानीको कम्पनीले यो परियोजनाको कामकाज छोडिदियो ।

अनिल अम्बानीको कम्पनीले सम्झौताको उल्लंघन भएको भन्दै दिल्ली एयरपोर्टविरुद्ध अर्बिट्रेसन केस फाइल गरेर टर्मिनेसन फि माग्यो । यो मुद्दामा रिलायन्स इन्फ्राले सेप्टेम्बरमा ठूलो जित हात पार्यो । सर्वोच्च अदालतले यो केसमा २८०० करोडको अर्बिट्रेसन अवार्ड कायम राख्यो । अदालतले डिएमआरसीले रिलायन्स इन्फ्रालाई २८०० करोड र ब्याजको हर्जाना दिनुपर्ने फैसला गर्यो । यसबाट अनिल अम्बानीको कम्पनीले कुल ५ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउन सक्छ ।