काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल सरकारका भवन तथा कार्यालय शहरी विकास मन्त्रायलले नै मापदण्डानुसार र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले सरकारी भवन मन्त्रालयले नै निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकामा हाल सम्बद्ध सरकारी निकायले बजेट निकासा गरी आफ्नो भवन आफैँ निर्माण गरेको भन्दै यो जिम्मा मन्त्रालयलाई दिन सरकारलाई निर्देश गरेको हो । सम्बन्धित निकाय आफैँले भवन निर्माण गर्दा वातावरणीयलगायतमा असर पुर्‍याएको र मापदण्डबमोजिम नभएको देखिएकाले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

समितिले विभिन्न शिर्षकमा छरिएर रहेका र बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजना पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरूप अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारले अघि सारेको नयाँ शहर, मेघा सिटी, स्मार्ट, मेट्रो सिटी, एकीकृत बस्तीबारे कार्ययोजना विस्तृत छलफल गर्न मन्त्रालयतर्फबाट आवश्यक कार्यशाला आयोजना गर्न भनिएको छ । समितिले विगतका निर्णयका आधारमा विधेयक अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलले कार्यकर्तामार्फत भ्रष्टाचार गरिरहेको बताए । अधिकांश समितिले पैसा लगेर ठेक्कामार्फत काम गरिरहेको उनले बताए । कतिपय स्थानमा विपन्न नागरिक प्लाष्टिकको छानामुनि बस्न बाध्य भएपनि ‘भ्यु टावर’लगायतका संरचनामा बजेट छुट्ट्याइएको उनको भनाइ छ । नागरिकस्तरबाट आवश्यकताका आधारमा नभएर पहुँचका आधारमा योजना छनौट भइरहेको उनले बताए। मन्त्रालयले सरकारी भवन निर्माण, आवास, सडक, सिँचाइ, ढललगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको भएपनि जनशक्ति पर्याप्त नभएको उनले बताए । उनले भने, “स्थानीय पूर्वाधार विभागमा जनशक्ति भएकाले त्यो विभागको जनशक्ति जिम्मेवारीसहित हामीसँग ल्याउनुपर्छ ।”