विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली पारित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले यसअघि नियमावली खारेज गरेको थियो । तर, अब परिमार्जन गरेर फेरि नियमावली ल्याएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम रद्द गरेको थियो । तर, ५ दलीय गठबन्धन सरकारले शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सांसद कोष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

अब स्थानीय तहमै सम्झौता गर्ने गरी नियमावली पारित गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले बताए । ‘पहिला सम्झौता गर्न मन्त्रालयमा आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब माननीयज्यूहरूले योजना दिनुहुन्छ, हामी सिधै स्थानीय तहलाई अख्तियारी पठाइदिन्छौं, मन्त्रालयसम्म आउने समस्या हटाएका छौं ।’

यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसा मन्त्रालयबाट खर्च हुने व्यवस्था रहेको थियो । कार्यान्वयन तथा खर्च गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

स्थानीयतहलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले अघिल्लो सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गएर सम्झौता गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याएकाले खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री रोन्द्र राइले बताए । जनतालाई सहज र सजिलो होस भनेर स्थानीयतहमा काम गर्ने गरी नियमावली पारित गरेको उनले बताए ।