काठमाडौं। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले यही हप्ता मंगलबार कराचीको तारिक रोडमा रहेको पार्कको जमिनमा भनेको मदीना मस्जिदलाई भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एक हप्ताभित्र पर्कको जमिन खाली गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदको अध्यक्षतामा गठित बेन्चले गरेको थियो ।

अदालतमा सुनुवाइको क्रममा कराचीका प्रशासक मुर्तजा वहाब र सहरका कमिश्नर पेश भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदले सुनुवाइको क्रममा मुर्तजा वहाबसँग ‘पार्कको जमिनमा अवैध निर्माण कसरी भयो ?’ भनेर सोधेका थिए । जियो टिभीको रिपोर्टअनुसार मुर्तजाले जवाफमा भनेका थिए ‘यदि अदालतले कुनै आदेश दिन्छ भने म त्यसको पालना गर्नेछु ।’

چیف جسٹس صاحب !!!
مساجد بعد میں گرانا پہلے شاہراہِ فیصل پر بنے افواجِ پاکستان کےغیر قانونی پیٹرول پمپس گرائیں غیر قانونی چھاؤنیاں گرائیں غیر قانونی سکولز گرائیں کراچی میں 35 ہزار غیر قانونی عمارتیں ہیں، پہلے اُن عمارتوں کو گرائیں، پھر مسجد کی طرف آئیں، مولانا راشد محمود سومرو pic.twitter.com/QnTyGxPESt

— Maulana Manzoor Mengal (@Imanzoormengal) December 29, 2021

प्रधानन्यायाधीश गुलजारले निराशा व्यक्त गर्दै भनेका थिए ‘तपाइँहरुको शैलीबाट म आश्चर्यमा परेको छु । यो तपाइँको काम हो र तपाइँ अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहनुभएको छ । यो आवासीय क्षेत्र हो । के तपाइँ कार्यालय यसकारण जानुहुन्छ कि त्यहाँ बस्नुपर्छ, चिया पिउनुपर्छ र गफ गरेपछि घर आउनुपर्छ ?’

‘तपाइँले यो सहरको लागि के गर्नुभएको छ ? यो सहरलाई भारी नोक्सानी भएको छ र यसलाई ठिक गर्नको लागि तोडफोडको आवश्यकता छ । जहाँ ४ जनाको लागि घर छ त्यहाँ ४० परिवार बसिरहेका छन् । २०० गजको जमिनमा ८ तले भवन ठड्याइएका छन् । यही हाल नजीमाबादमा पनि छ । यो सहरलाई जर्मनी, जापान र पोल्याण्डमाजस्तै फेरि बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

Sikh Gurdwaras, Hindu Temples, Bani Gala Palace, Hayat Residency Islamabad, Bahria Town can all be regulated.
If someone’s father has the courage, then demolish the mosque and show it
If the mosque is not safe then your office will not be safe#Save_Madina_Masjid
@SoomroOffic https://t.co/9E6iAemX5f

— Hammadia official (@Hammadiaoffici) December 30, 2021

मदीना मस्जिद भत्काउने आदेशपछि पाकिस्तानका इस्लामिक नेता भड्किएका छन् । जमियत उलेमा ए इस्लाम फज्ल (जेयुआइ एफ) सिंधका महासचिव राशीद महमुद सुमरोले बुधबार प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमद र मुख्यमन्त्री सैयद मुराद अलीलाई मस्जिद भत्काएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मदीना मस्जिदका साथै मजार र कब्रिस्तान लाई पनि हटाउन आदेश दिएको छ । कराचीको जिल्ला निगम प्रशासकका अनुसार मस्जिद पार्कको जमिनमा बनेको छ ।

पाकिस्तानको अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार मस्जिद प्रशासन परिषदका वकिल ख्वाजा शम्सले भनेका छन् कि जमिन कराची महानगरीय निगमसँग लिलामीको माध्यमबाट लिइएको थियो । यद्यपि उनले यो पनि दावी गरे कि यसको स्थानमा एक नयाँ मस्जिद बनाइँदैछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग असन्तुष्टि जनाउँदै जेयुआइ एफ का नेता राशीद महमुद सुमरोले चुनौती दिँदै भनेका छन् ‘यदि हिम्मत छ भने मस्जिद भत्काएर देखाउनुस् ।’

#Save_Madina_Masjid

Read what the Grand Mufti of Pakistan Mufti Wali Hassan (may Allah have mercy on him) is saying about the mosque built on the usurped land and the need of the people in this regard pic.twitter.com/ZBINfdO4FQ

— Tayyaba Tayyaba (@TayyabaTayyab18) December 30, 2021

बुधबार राशीद महमुदले प्रधानमन्त्री इमरान खान र प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधित गर्दै भने ‘वजीर ए आजम (प्रधानमन्त्री) साहब मस्जिद लावारिस छैन । चीफ जस्टिस साहब मस्जिद लावारिस छैन । के यसलाई नै मदिनाको रियासत भनिन्छ ? मन्दिर त सुरक्षित छन् तर मस्जिदलाई भत्काउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिन्छ । म आज चुनौती दिन्छु कि कराचीमा कसैमा हिम्मत छैन कि उसले कुनै मस्जिदलाई हात लगाएर देखाओस् । जबसम्म हामी जिउँदै छौं कुनै पनि मस्जिदको एउटा इँटा पनि खस्न दिँदैनौं ।’

राशीद महमुदले आफ्ना समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने ‘मस्जिदसम्म पुग्नको लागि जमियतका मानिसहरुको टाउकोबाट गुज्रिनुपर्छ । हामी मस्जिदको चोकीदारी गर्नेछौं । यदि मस्जिद सुरक्षित रहेनन् भने तिमीहरुका पद पनि सुरक्षित रहने छैनन् । तिमीहरुका कार्यालय पनि सुरक्षित रहने छैनन् । यदि तिमीहरुभित्र दम छ भने आऊ मस्जिदलाई भत्काएर देखाऊ, हेर्छौं तिमीहरु कसरी मस्जिद भत्काउँछौ ।’

Tarqi Road’s Madhjad should be dropped thousands of occupations including Falcon Institute and the Islamabad Club. Then raise fingers on mosques. #save_madina_masjid pic.twitter.com/QZypMFQzWF

— Hammadia official (@Hammadiaoffici) December 30, 2021

‘चीफ जस्टिस साहब पहिले पाकिस्तानको जमिनमा बनेका पेट्रोल पम्प, स्कुल र छाउनीहरुलाई भत्काउने आदेश दिनुस् त्यसपछि मस्जिदहरुतिर आउनुस् । मस्जिद लावारिस छैनन् । तारिक रोड होस्, मदीना मस्जिद होस्, इंशाअल्लाह जमियतले यसको चौकीदारी गर्नेछ । हामी जालिमसँग विद्रोह गर्नेछौं ।’

अवैध जमिनमा मस्जिदको अनुमति कसरी ?

प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदको अध्यक्षमा बसेको बेन्चमा न्यायाधीश काजी मोहम्मद अमिन पनि थिए । सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश अमिनले भनेका थिए कि कुनै पनि प्रार्थनाघर अवैध जमिनमा हुन सक्दैन । न्यायाधीश अमिनले जोड दिएर भनेका थिए ‘इस्लाममा अवैध जमिनमा मस्जिद बनाउने अनुमति छैन ।’ उनले कराची महानगरीय निगमसँग पनि पार्कको जमिनमा मस्जिद बनाउने लाइसेन्स दिने अधिकार नभएको पनि बताएका थिए ।

Parliamentary Leader of Jamiat Ulema-e-Islam Mufti Asad Mahmood fighting the case of Madina Mosque on Tariq Road Karachai … #Save_Madina_Masjid pic.twitter.com/vxIZnPQEYV

— Waqar_Aziz (@WaqarA_1) December 30, 2021

सर्वोच्च अदालतले अल फतह मस्जिदको तर्फबाट मस्जिद भत्काउने आदेशको समीक्षा गर्नको लागि गरिएको आग्रह पनि अस्वीकार गरेको छ । मदीना मस्जिद भत्काउने फैसलाबारे पाकिस्तानीहरुले सामाजिक संजालमा धेरै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । पाकिस्तानमा ट्वीटरमा ह्याशट्याग सेभमदीनामस्जिद ट्रेण्ड गरिरहेको छ । धेरैजसो मानिसहरु मदीना मस्जिदको फोटो पोस्ट गर्दै ‘हामी इस्लामको रक्षाको लागि तयार छौं’ लेखिरहेका छन् । ट्वीटरमा जेयुआइ एफका नेता राशीद महमुदको भिडियो क्लिप पनि शेयर भइरहेको छ जसमा उनले सर्वेच्च अदालतलाई धम्की दिइरहेका छन् ।

मस्जिदको विषय पाकिस्तानको संसदमा पनि उठ्यो । जमियत उलेमा ए इस्लामका नेता मुफ्ती असह महमुदले संसदमा बुधबार भने ‘यो कस्तो देश हो जहाँ इमरान खानको घरलाई वैध ठहर गरिन्छ तर कराचीमा ४१ वर्ष पुरानो मस्जिदलाई भत्काउन आदेश दिइन्छ । यहाँ तपाइँ संसदबाट बाहिर निस्किनुस् अनि मैले देखाउँछु कि कति भवन छन् जो गैर कानुनी तरिकाले बनेका छन् । यदि मस्जिद शहीद हुन्छ भने यो सहन सकिने छैन । जनताभित्र पनि यसको विरोध आउनेछ । कराचीभित्र निकै ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ ।’