सन् १९३६ (वि.सं. १९९३) मा स्थापित विराटनगर जुट मिल स्थापना हुँदा केही मात्रामा निजी लगानी समेत भए पनि यो नै नेपालको सरकारी स्तरको पहिलो उद्योग थियो। नेपालको सार्वजनिक उद्योग-व्यवसायको इतिहासको सुरुआत यहीँबाट भएको मानिन्छ।

भारतमा बेलायती शासन रहुन्जेलसम्म त्यहाँ सैनिक सामग्री उद्योगबाहेक अन्य सरकारी लगानी भएका उद्योग–व्यवसाय छँदै थिएनन्। किनकि त्यतिबेला उद्योग-व्यवसायमा कि त इस्ट इन्डिया कम्पनीले वा बेलायती निजी कम्पनीहरूले लगानी गर्दथे।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भने सरकारी स्तरबाट विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा लगानी हुन थाल्यो। सन् १९४८ मा स्थापित इन्डियन टेलिफोन इन्डस्ट्री नै आधुनिक भारतको पहिलो सार्वजनिक उद्योग मानिन्छ।

त्यतिबेला नेपाल होस् वा भारत वा अन्य हाम्रोजस्तै विपन्न मुलुकहरू, आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सक्षमता नभएकाले निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनथे।

अर्को शब्दमा, पूर्वाधारका आयोजनाहरूबाट तत्काल फाइदा नआउने भएकाले र निजी क्षेत्र आजजस्तै व्यवस्थित भइनसकेकाले पनि सरकारले नै पूर्वाधारका आयोजना र अधिकांश अत्यावश्यक ठूला उद्योग-धन्दामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो।

पूर्वी नेपालमा सनपाट (पटुवा) को राम्रो खेती हुने र भारतमा खासगरी सामान ढुवानी गर्ने जुटको बोराको ठूलो माग भएकाले विराटनगर जुट मिलले निकै काम पाएको थियो। यो मिल ठूलो नाफामा पनि चलेको थियो।

यसले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेकाले नै पछि रघुपति तथा अन्य जुट मिलहरू खुलेका थिए। धेरै पछिसम्म नेपालमा पनि चामल, दाल, तरकारी तथा अन्य खाद्य पदार्थ, सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्री र अरू धेरै वस्तुहरू जुटकै बोरामा राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिन्थे।

जुटका सतरञ्जा र गलैँचाको प्रचलन पनि त्यतिबेला ज्यादै धेरै थियो। आज बङ्गलादेश जुट उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी मुलुक हो भने त्यहाँ जुटका निकै प्रकारका अत्यावश्यक र आकर्षक वस्तुहरू उत्पादन गरेर निर्यात गरिन्छ।

पूर्वी नेपालमा घना जंगल रहेको र चन्द्रशमशेरको शासनकालदेखि रुख कटानी गर्दै भारतीय रेलवेलाई स्लिपर बनाउन काठ निर्यात गरेर धन कमाउन पल्केका राणाहरूले मोहनशमशेरको पालासम्मै यो कामलाई निरन्तरता दिएका थिए।

एकातिर जङ्गल फाँडेर बहुमूल्य पुरानो काठ निर्यात गरी अकुत धन आर्जन गर्न सकिने तथा सो धन भारतमा लगानी गर्न पाइने अवस्था थियो भने, अर्कोतिर खाली हुन गएको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएर खेती गर्ने तथा बिर्ताका रूपमा आफ्ना आसेपासे र भारदारहरूलाई जमिन बाँडेर हातमा लिइराख्न पाइन्थ्यो।

पछि-पछि पूर्वी पहाडबाट तराई झरेका अधिकांश पहाडियाहरूले जति धेरै जङ्गल फाँड्न सके, त्यहाँबाट निस्किएको सबै जमिन उनैको हुन थाल्यो। जमिनदार बनेका तिनै व्यक्तिहरूका सन्तान आज ठूला धनाढ्य हुन पुगेका छन्।

तराईका जंगल र खाली जमिनमा औलोको प्रकोप, जङ्गली जनावर तथा अन्य किरा, सर्प, बिच्छी आदिको डरका साथै ज्यादै गर्मी हुने भएकाले पहाडिया जमिनदारहरू जाडो छल्न र बाली उठाउन मात्र तल झर्दथे।

ती जमिन तराईका रैथाने जातजातिहरूले जोत्ने गर्दथे। त्यस्तै बेलातिर भारतबाट खेतीकै निम्ति भनेर हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू तराईमा झिकाइए र ठूला-ठूला भारतीय खेतीवाल व्यापारीहरू पनि नेपालमा आएर बस्न थाले।

उनीहरू राणा शासकका निकै प्रिय पात्र थिए, किनकि उनीहरूले खेती गरेर र फाँडिएको जङ्गलको काठ भारतमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाएर राणाहरूको ढुकुटी भर्न ठूलो मद्दत गर्दथे। उनीहरूले बयलगाढादेखि ट्रयाक्टर र लहरीहरू चल्ने धुले तथा खाल्डाखुल्डी परेका कच्ची बाटा बनाएर यातायातको बन्दोबस्त पनि धेरै ठाउँमा गरेका थिए।

यस्तै बेलातिर नेपालबाट भारतमा धान-चामल, गेडागुडी, तरकारी र फलफूल, विभिन्न प्रकारका जनावर, यातायातका निम्ति हात्ती, चराचुरुङ्गी र जडीबुटी पनि ज्यादै अव्यवस्थित तवरले निर्यात गरिन्थे।

धान-चामल र काठ त नेपालले सन् १९७० को दशकसम्म नै प्रचुर मात्रामा उत्पादन र निर्यात गर्ने भएकाले नेपालमा धान-चामल निर्यात कम्पनी र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल पनि ज्यादै नाम चलेका सार्वजनिक संस्था थिए।

वीरशमशेर र उनका १७ भाइले आफ्ना सहोदर काका प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको हत्या गर्नुका साथै जङ्गबहादुरका जेठा छोरा र नातिलाई पनि मारेर अन्यलाई लाखापाखा पारेपछि शमशेरहरू नेपालको शासनमा हाबी हुन पुगे।

त्यसपछि उनीहरूबीच पनि सधैँ शंका-उपशंका उब्जने, आफ्नै भाइभाइमा कलह बढ्ने र कमजोर भएकालाई डाँडा कटाउने कामको थालनी भयो। त्यतिबेला कुन समयमा आफू सत्ताच्युत हुनुपर्ने हो वा ज्यान नै जाने अथवा आफूले हात पारेको सम्पत्ति खोसिने हो, त्यसको यकिन नै गर्न नसकिने वातावरण थियो।

यही भयले गर्दा काकाको ज्यान लिएर प्रधानमन्त्री भएका वीरशमशेरको शासनकालदेखि नै भारतमा लगेर धन-सम्पत्ति राख्ने, उता दरबार, हवेली र जग्गाजमिन खरिद गर्ने तथा पछि-पछि उताका बैंकमा पैसा, सुनचाँदी, हिरा-जवाहरात राख्ने अनि विभिन्न कम्पनीका सेयर किन्ने होडबाजी चल्न थाल्यो।

त्यसैले विभिन्न तवरले मुलुकलाई लुटेको धन सुरुमा भारत पुग्न थाल्यो भने पछि बेलायतसम्म लगेर राख्ने चलनको सुरुआत भयो। आफू, आफ्नो परिवार र धनसम्पत्तिको सुरक्षाकै निम्ति पनि नेपालका शासकहरूले भारतका राजा-रजौटाका परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने प्रथालाई व्यापकता दिन थाले।

नेपालमा काठ-दाउरा निकै सहज रूपमा पाइने भएकाले राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको शासनकालमा विराटनगरमा ‘जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री’ नामक सलाई उद्योगको स्थापना भयो।

यहाँ उत्पादित सलाई नेपालमा खपत हुनुका साथै भारतीय बजारमा समेत निर्यात हुने गर्दथ्यो, किनकि नेपालमा काठ सुलभ रूपमा पाइने भएकाले सलाईको उत्पादन लागत पनि कम पर्न जान्थ्यो। नेपालमा सलाई उद्योग खुलेपछि आन्तरिक खपतका निम्ति आवश्यक सलाई यही उद्योगले आपूर्ति गर्न थाल्यो।

भारतीय सलाई नेपालमा उत्पादित सलाईभन्दा महँगो हुने भएकाले पनि यतैको सलाईले बजार लिन सफल भएको थियो। प्रजातन्त्रको उदयपछि एकातिर नेपालमा वन-जंगल फँडानी गर्न नपाउने नयाँ नियमहरू बन्दै गएकाले काठको सुलभता घट्दै गयो भने, अर्कोतर्फ भारतीय व्यापारीहरूको चतुर व्यापारिक नीतिका कारण उताको सलाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यो सलाई उद्योग धरासायी हुँदै गयो।

सन् १९४७ मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना भारतमा भएलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतका मजदुर नेताहरूको अगुवाइमा विराटनगरका जुट मिल र सलाई उद्योगमा विशाल मजदुर हडताल सुरु भयो।

सो हडताल दबाउन राणा सरकारलाई काठमाडौंबाट समेत सेना पठाउनु परेको थियो। आखिर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला लगायत करिब एक दर्जन पुरुष तथा महिला नेताहरू त्यहाँ पक्राउ परे भने सयौँ मजदुरहरूमाथि दमन गरियो। यो नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो मजदुर आन्दोलन थियो।

त्यतिबेला मुलुकमा निरङ्कुश राणाहरूको शासन ढालेर प्रजातान्त्रिक परिपाटी ल्याउने महान् कार्यको सुरुआत भएकाले त्यस्ता मजदुर आन्दोलनदेखि सबै प्रकारका क्रान्तिका तरिकाहरू प्रयोग गर्नु जायज नै थियो।

तर, त्यसरी सुरु भएको मजदुर आन्दोलन र विभिन्न खेमामा विभाजित मजदुर सङ्गठनहरूको सञ्जाल क्रमिक रूपमा बढेर निरन्तरता पाउँदै आजसम्म पनि राजनीति र सत्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने होडलाई सफल पार्ने उद्देश्यका साथ नेपालका राजनीतिक दलहरूले मजदुर, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरेका छन्।

आजसम्म पनि नेपालका सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, सेवा, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थालाई नराम्ररी घायल तुल्याउने र मृत वा अर्धचेतन अवस्थामा पुर्‍याउने काम यस्ता सङ्गठनहरूले गरिरहेका छन्।

पञ्चायती शासनको तीस वर्षसम्म नेपालमा मजदुर सङ्गठनहरू खोल्न वर्जित गरिएको भए पनि विद्यार्थी युनियनलाई नियन्त्रित रूपमा चल्न दिइएको थियो।

त्यतिबेला मजदुरहरूको हडताल नहुने भएकाले उद्योग-व्यवसाय बन्द र हडतालका कारण धरासायी हुन पाउँदैनथे, तर शिक्षण संस्थामा भने बेलाबेलामा हडताल भइरहन्थ्यो। जनमत सङ्ग्रहपछिको पञ्चायतमा भने माथिबाट नै चरम भ्रष्टाचार मौलाएकाले सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर हुन थालेको थियो।

सन् १९९० (वि.सं. २०४६) को जनआन्दोलनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मजदुर, कर्मचारी र विद्यार्थी युनियनहरू खुल्न कुनै बन्देज नलाग्ने घोषणा भयो।

त्यतिबेला प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि विद्यार्थी, मजदुर र सबै क्षेत्रका मानिसहरूको योगदान रहेकाले यसो गरिएको थियो। तर, बिस्तारै सबै दलका आ-आफ्ना सङ्गठनहरू खुल्न थालेर एउटै संस्थामा एकभन्दा बढी उस्तै सङ्गठनहरू बन्न थाले।

कतिपय संस्थानहरूमा त्यहाँका विशेषज्ञ उच्च कर्मचारीभन्दा पनि मजदुर युनियनका तल्ला तहका कर्मचारीको बोली र फजुलका योजना हाबी हुन थाले।

त्यस्तै, सबै सरकारी संस्थानहरू राजनीतिक दलहरूका कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्दै जान थाले र वर्षेनी मजदुर तथा कर्मचारी युनियनहरूको क्रियाकलापका लागि पनि ठूलो परिमाणमा बजेट छुट्याउनुपर्ने भयो। राजनीतिक दलसँग निकटस्थ कर्मचारी र मजदुरहरूले आफू सम्बद्ध संस्थामा राजनीति गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम गर्दैनन्।

सन् १९३७ (वि.सं. १९९४) मा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक वा वित्तीय संस्था हो। त्यति मात्र नभई त्यतिबेला नेपाल बैंक लिमिटेडले नोट निष्कासन गर्नेदेखि केन्द्रीय बैंकले गर्ने कामसमेत गर्ने गर्दथ्यो।

पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनासँगै केन्द्रीय बैंकले गर्ने त्यस्ता सबै काम राष्ट्र बैंकले गर्न थाल्यो र नेपाल बैंक विशुद्ध वाणिज्य बैंक हुन पुग्यो। समयक्रम र बैंकिङ सेवाको माग तथा क्षेत्र विस्तार हुँदै गएपछि सरकारी स्तरमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकहरूको पनि स्थापना भयो।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुनुका साथै धेरै मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने हैसियतमा पुग्यो। प्रजातन्त्रको आगमनपछिको सङ्क्रमणकाल, प्रथम जननिर्वाचित सरकार र पछि राजा महेन्द्र तथा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नेपालको सम्बन्ध विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू र अन्य मुलुकहरूसँग स्थापित हुँदै गयो।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र दातृ संस्थाहरूसँग पनि नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो। नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न राजा महेन्द्रकै पहलमा नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको संस्थापक सदस्य हुन सक्यो भने सोभियत संघ र चीनजस्ता मुलुकहरूसँग पनि गाढा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो।

पहिले नै अमेरिकासँग नेपालको मैत्री सम्बन्ध रहेकोमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा सो सम्बन्ध अझ घनिष्ट हुन पुग्यो। बेलाबेलामा विभिन्न प्रकारका खटपट परिरहने भए तापनि भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले पनि त्यतिबेला नयाँ उचाइ छुन पाएको थियो।

इजरायललाई मान्यता दिने र उसँग दौत्य सम्बन्ध सुरु गर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपालले अग्रणी स्थान नै लिन सफल भएको थियो। यसरी विश्वका विभिन्न महत्वपूर्ण मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध स्थापित हुँदै गएपछि ती राष्ट्रहरू र विभिन्न दातृ संस्थाहरूले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै ठूलो मद्दत गर्न सुरु गरे।

अनि सुरु भयो नेपालको वास्तविक आर्थिक विकास कार्यको थालनी। चन्द्रशमशेरको शासनकालमा नेपालमा केही किलोमिटर रेल र रोपवे, केही झोलुङ्गे पुल, एसियाकै पहिलो सुरुङमार्ग तथा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र र चन्द्र नहरको निर्माण तथा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना समेत भएको थियो।

तर, ती विकास कार्यले निरन्तरता भने पाउन सकेका थिएनन्। प्रजातन्त्रको उदयलगत्तै भारतले वीरगन्जबाट काठमाडौंसम्मको त्रिभुवन राजपथको निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न महत्वपूर्ण शहरहरूमा हवाई अड्डा बनाइदिएर हवाई सेवा पनि सुरु गर्न मद्दत पुर्‍याएको थियो।

त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि बाटोघाटो बनाउन, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न र नेपालको प्रशासनिक संरचनाको विकास गर्न भारतले ठूलो मद्दत पुर्‍यायो। पछि चीनले पनि कोदारी राजमार्गदेखि सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिदियो।

राजा महेन्द्रको दूरदर्शी विकास नीतिको फलस्वरूप नेपालको पूर्वी तराईको मेचीदेखि पश्चिमी सीमा महाकालीसम्म जोड्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माण चरणबद्ध रूपमा विभिन्न राष्ट्रको मद्दतले बन्न थाल्यो।

कुनै बेला नेपालकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल अवस्थालाई चिर्दै यो राजमार्ग बनेपछि त्यो अवस्थाको अन्त्य भयो। त्यस्तै विदेशी सहयोगबाट नै अन्य धेरै राजमार्ग, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र उद्योग-धन्दाको विकास क्रमैसँग हुन थाल्यो।

आज आएर नेपाल आफैं पनि विभिन्न ठाउँलाई जोड्ने राजमार्ग तथा अन्य यातायातका साधनको निर्माण गर्न सक्षम भएको छ। तर पनि विदेशी दातृ संस्थाको आर्थिक सहयोग (जसमा अधिकतम हिस्सा ऋणको हुन्छ) को उपभोग नगरी नेपालले नयाँ राजमार्ग, हवाई अड्डा, रेलमार्ग निर्माण गर्न र भएका बाटाघाटालाई मर्मत गर्न तथा चौडा पार्न समेत सक्दैन।

क्रमशः…

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।