काठमाडौं। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो विधानबाट ‘हिन्दू राष्ट्र’ र राजसंस्था हटाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ।

आयोगले राप्रपालाई पत्र लेख्दै भनेको छ-‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना र भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाइ नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उन्ल्लेख गर्नु हुन।’

यतिमात्र होइन आयोगले राप्रपालाई आफ्नो झण्डाबाट गाई चिन्हसमेत हटाउन निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा राष्ट्रिय पहिचान बोकेका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई प्रदान गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगबाट २०७७/१०/०७ मा निर्णय भएकोले विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित ‘झण्डाको मध्य भागमा गाइ चिन्ह भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाइ सोही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्नु हुन।’

निर्वाचन आयोगको यो आदेशले राजनैतिक दल गठन गरेर राजनीति गर्ने र देशको शासन चलाउने जनताको संवैधानिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएको त होइन? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यतिमात्र होइन निर्वाचन आयोगको यो आदेशले देशका ठूला पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दललाई प्रयोग गर्न नदिने भनेका कुराहरुमा राष्ट्रिय झण्डा पनि छ। राष्ट्रिय झण्डामा अंकित सूर्य नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह हो।

बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति हुन्। बीपीकै सिद्धान्तका आधारमा कांग्रेस चलिरहेको छ। तर, बीपी नेपाली कांग्रेसमा आदर्श मात्र नभएर उनी देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री समेत हुन्। देशका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्व हुन्। राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको तस्वीर अब नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?

यस्तै आयोगले ‘राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर’ पनि राजनीतिक दललाई प्रयोग गर्न नदिने भनेको छ। यसले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आदर्श मान्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको तस्वीरलाई समेत समेट्न सक्छ। बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति हुन्। बीपीकै सिद्धान्तका आधारमा कांग्रेस चलिरहेको छ।

तर, बीपी नेपाली कांग्रेसमा आदर्श मात्र नभएर उनी देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री समेत हुन्। देशका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्व हुन्। राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको तस्वीर अब नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?

निर्वाचन आयोगको यो आदेशले धेरै विषयमा विवाद सृजना गर्ने देखिएको छ। आयोगले राप्रपाले आफ्नो एजेण्डा बनाएको ‘हिन्दू राष्ट्र’ र ‘राजसंस्था’लाई संविधानको प्रस्तावना र मर्म विपरित मानेको छ। त्यसो भए ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ भएको देशमा गणतन्त्रको एजेण्डा लिएर तत्कालीन नेकपा माओवादीले कसरी चुनाब लड्यो र जित्यो?

संविधानमै संघीय संसदको २ तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तोमा राप्रपाले जनताबाट दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन गरेर राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र बनाउन किन नपाउने ? संविधानले सर्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा देशको शासन व्यवस्था जनताले परिवर्तन गर्न किन नपाउने?

संविधानविदहरुले निर्वाचन आयोगको यो आदेशलाई ‘संकीर्ण सोच’ र ‘अपरिपक्व निर्णय’ भनेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारीले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै भने ‘हरेक पार्टीको आ–आफ्नो एजेण्डा हुन्छन्। राप्रपाको हकमा उसले संसदीय प्रणालीबाट राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापना गर्छु भनेको छ। जनमतबाट त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन सक्ने यही संविधानले परिकल्पना गरको हुँदा आयोगले त्यसरी रोक्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन।’

हाम्रो संविधानले जनता नै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको मालिक भएको भनेको बताउँदै उनले भने ‘राजनीतिक दलले वाक स्वतन्त्रता र संगठन विस्तार गर्न पाउनुपर्छ । तत्र हाम्रो संविधानले कसरी गतिशीलता पाउँछ?’ जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि जनताले स्वीकार गरेको अवस्थामा जनमतको आधारमा लागू गर्न सकिने भएकोले कसैलाई आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामा जानबाट नै बञ्चित गर्नु संविधानविपरित हुने उनको भनाइ छ।

अर्का कानूनविद टिकाराम भट्टराई पनि आयोगको यो निर्णय अपरिपक्व भएको बताउँछन्। भट्टराईका अनुसार आयोगले यो निर्णय राम्रोसँग अध्ययन नगरी हतारमा गरेको निर्णय हो। ‘राप्रपाको विधानमा उल्लेखित कुरा आस्थाको अधिकार हो। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले बन्देज लगाउन पाउँदैन’ उनले भने ‘हाम्रो संविधान अनुसार धर्म मान्न पनि पाइन्छ। नमान्न पनि पाइन्छ। राजा मान्न पनि पाइन्छ, नमान्न पनि पाइन्छ। संविधान अनुसार जनताको अभिमतबाट संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था नै फेर्न पाइन्छ भने राप्रपाले उक्त एजेण्डा बोक्न किन नपाउने? त्यसकारण आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक हो।’