नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । यसै साता सोमवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले वाशिङ्टनमा अगुवा व्यापारीहरूसँगको बैठकमा भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा गरेको अतिक्रमणविरुद्ध क्वाड मुलुकहरूमध्ये भारतको प्रतिक्रिया ‘अलि कमजोर’ भएको बताए।

चीनको प्रभावसँग जुझ्न भारतसहित अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड गठबन्धन बनेको हो।

बाइडनले त्यसका अन्य तीन सदस्य चाहिँ ‘पुटिनको आक्रामकताविरुद्ध निकै कडाइका साथ’ अघि सरेको बताए।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा अडिग रहेको छ। स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यसलाई व्याख्या गर्दै भनेका थिए, “हामी ठूला ध्रुवबाट टाढै रहन्छौँ। … सबैसँग मित्रवत् हुन्छौँ। … कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ।”

तर के युक्रेन युद्धले भारतको चर्चित तटस्थतालाई चरम दबावमा पार्ला?

“भारतलाई दबाव त परेको छ, त्यसमा दुई मत छैन,” वाशिङ्टनस्थित नीति विमर्श गर्ने एक थिङ्कट्याङ्क विल्सन सेन्टरको एशिया कार्यक्रमका उपनिर्देशक माइकल कुगलम्यानले भने।

“छेउकिनारामा मात्र बस्ने कूटनीतिक नीतिको मूल्य अहिले विगतको भन्दा चर्को पर्न सक्छ। किनभने रुसको युक्रेन अतिक्रमण दशकौँयताकै सबभन्दा खराब आक्रमण हो अनि यतिखेर पश्चिमसँग भारतको सम्बन्ध इतिहासमै सबभन्दा धेरै बलियो बनिरहेको छ,” उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसलाई निन्दा गरिएको प्रस्तावमा मतदान हुँदा एक सातामै भारतले तीन पटक भाग लिएन। युद्धका कारण विश्वभरि ऊर्जाको मूल्य बढिरहँदा भारतले निकै छुटमा रुसी आयात बढाएको विवरण आएको छ। साथै उसले रुसको नामै किटेर आलोचना गर्नबाट पनि आफूलाई रोकेको छ।

भारत र रुसबीच दशकौँ पुरानो सुदृढ सम्बन्ध छ जुन शीतयुद्धकालीन समयदेखि जारी छ। भारतको सबभन्दा ठूलो रक्षा सामग्री आपूर्तिकर्ता रुस नै हो।

अचेल अमेरिकाले समय बदलिएको भनेर भारतलाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ। साथै अमेरिका र भारतबीच पनि सम्बन्ध गहिरिएको छ। अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार १५० अर्ब डलर पुगेको छ जबकि रुस-भारत व्यापार आठ अर्ब डलरमा सीमित छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी एक उच्च अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्ड यो साता दिल्ली भ्रमणमा आइन्।

उनले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग “व्यापक र गहिरो संवाद” भएको बताइन्। भारत र रुसबीच विद्यमान ऐतिहासिक सम्बन्धबारे जानकार भए पनि अहिले “समय फेरिएको” अनि ‘भारतमा सोचमा क्रमिक विकास’ भइरहेको पनि उनले बताइन्।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अमेरिका र युरोप भारतका “बलिया रक्षा एवं सुरक्षा साझेदार” बन्न इच्छुक रहेको बताइन्।

रक्षा सामग्रीको निम्ति भारतको रुसप्रतिको निर्भरता कम गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्न सक्ने पनि उनले बताइन्।

युक्रेन युद्ध “प्रजातान्त्रिक-निरङ्कुश व्यवस्थाको सङ्घर्षमा निर्णायक मोड ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु” रहेको र यसमा भारतको समर्थन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कुगलम्यानका अनुसार अमरिकाबाट यति खुलस्त सन्देश आउनु आफैँमा “अप्रत्याशित अवस्था” हो।

तर भारतीय विश्लेषकहरू भारत चरम कूटनीतिक दबावमा परेको स्वीकार्न चाहँदैनन्।

क्वाडका बाँकी सदस्य मुलुकहरू भारतको अडानप्रति नरम रहेको अनि अमेरिका स्वयंले पनि भारतले युक्रेनलाई गरेको मानवीय सहायताको सराहना गरेको उनीहरू औँल्याउँछन्।

“यदि क्वाडमा कुनै एउटा देश एक्लिएको छ भने त्यो भारत होइन, बरु अमेरिका हो,” भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ जितेन्द्रनाथ मिश्राले भने।

साथै आफ्नो रणनीतिक साझेदारलाई आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत् – रुसी तेल वा अस्त्र किनेको परिणामस्वरूप – कमजोर तुल्याउने कार्यले अमेरिकालाई पनि फाइदा गर्दैन किनकि अमेरिका चाहन्छ हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारत चीनको टक्करमा आओस्।

रुससँग निकट सम्बन्ध भएपनि युक्रेन मामिलामा भारत चुपचाप बसिरहेको भन्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

गत साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका जापानी समकक्षी फुमिओ किसिदाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यतर्फ औँल्याउँदै उनीहरूले त्यसमा दुई नेताले “युक्रेनमा जारी द्वन्द्व र मानवीय सङ्कटप्रति गम्भीर चिन्ता” जनाएको विषय उल्लेख गरे।

मोदीले रुसी राष्ट्रपति पुटिन एवं युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की दुवैसँग हिंसा अन्त्यका निम्ति कुरा गरेका छन्। भारतीय सरकारले ९० वटा उद्धार उडानमार्फत् आफ्ना २२ हजार नागरिकलाई युक्रेनबाहिर निकाल्यो।

मस्कोस्थित भारतीय दूतावासमा काम गरिसकेका पूर्वकूटनीतिज्ञ अनिल त्रिगुनियतले बाइडनले भारतको कमजोर प्रतिक्रिया भन्ने टिप्पणी “सम्भवत: कुनै किसिमको चुटकिला’ हुनसक्ने बताए।

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विदेशनीतिका प्राध्यापक ह्यापीमन ज्याकबका अनुसार “भारत उति साह्रो दबावमा परेको छैन र उसले विभिन्न अन्तरविरोधहरूको राम्रैसँग व्यवस्थापन गरिरहेको छ।”

“प्रश्न के मात्र हो भने, योबाहेक भारतले थप के गर्न सक्थ्यो?”

यसको उत्तर प्रष्ट छैन।

भूतपूर्व विदेशसचिव शिवशङ्कर मेननले द वायरसँग कुरा गर्दै भारतले सङ्कटलाई राम्रैसँग व्यवस्थापन गरिरहेको तर उसले जे हो त्यही भन्न चाहिँ हिच्किचाउनु नहुने’ बताए। “यो अतिक्रमण हो, यो युद्ध हो।”

साँचो नबोल्दा विश्वसनीयतामा प्रभाव पर्ने उनले बताए।

तर कुगलम्यानकै शब्दमा ‘विगतप्रतिको मोह अनि गहिरो विश्वासमा’ अडिएको मस्कोसँगको विशेष सम्बन्धलाई सहजै बिर्सिएर ऊविरुद्ध उभिन दिल्लीलाई गाह्रो छ।

“यस्ता भावनाहरू सितिमिति हराउँदैनन् – रुसले विशाल, अनि सोचविचारपूर्ण अतिक्रमण गरे पनि। तर साथसाथै भारत पश्चिमासँगको सम्बन्धलाई पनि बिगार्न चाहँदैन।”

त्यसको एउटा उपाय भनेको जारी द्वन्द्वमा आफूलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यस्तै सुझाव युद्धको प्रारम्भिक दिनमा दिल्लीस्थित युक्रेनी राजदूत इगोर पोलिखाले पनि दिएका थिए।

“भारतले क्रेम्लिनसँगको उसको गहिरो सम्बन्ध अनि किएभसँगको हार्दिक सम्बन्ध उपयोग गरेर दुवै पक्षलाई लडाइँ मत्थर पार्न प्रयास गर्न सक्छ,” कुगलम्यानले भने।

“हुन त पुटिनले कसैले भनेको मान्नेवाला नहोलान्। तर यदि दिल्लीले कम्तीमा त्यसका निम्ति प्रयास गरेको खण्डमा पश्चिमासँगको सम्भावित तनाव रोकिन्छ।”

त्यसमा ज्याकब पनि सहमत छन्। युक्रेनीहरूले अनुरोध गर्नेबित्तिकै भारतले पाइला चालिहालेको भए राम्रो हुने उनी बताउँछन्।

“तर ढिलो भइसकेको छैन। अझै पनि भारत स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता हुनसक्छ।”

आखिरमा चीनसँग जटिल सम्बन्ध व्यवस्थापनमा भारतलाई अमेरिका र रुस दुवैको साथ समर्थन चाहिन्छ। गत वर्ष दुई छिमेकीबीच हिमाली क्षेत्रस्थित विवादित सिमाना भेगमा तनाव चर्किएर आमनेसामने सेना खटाइए।

दीर्घकालमा भारतले रणनीतिक तटस्थताको नीति नै अँगाल्नुपर्ने त्रिगुनियतले बताए। सो नीति असंलग्नभन्दा धेरै फरक नरहेको अनि त्यसमार्फत् “सघन शीतयुद्ध भाग दुईमा” पनि “आफ्ना विकास स्वार्थ” का निम्ति मुलुकहरूसँग रणनीतिक एकता गर्न सकिने उनले बताए।

पूर्वविदेशसचिव श्यामशरणले चाहिँ अर्को परिस्थितिको पनि कल्पना गरे जुन भारतका निम्ति “दु:स्वप्न” सरह हुनसक्छ। त्यसको व्याख्या गर्दै उनले भने, “यदि अमेरिकाले रुसबाट ज्यादा खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्यो र त्यसको आधारमा रणनीतिक ढङ्गले चीनको साथ लिन खोज्यो” भने भारत अप्ठेरोमा पर्छ।

त्यसको सोझो अर्थ भनेको “एशियामा चीनको प्रभुत्व स्वीकार्दै युरोपेली क्षेत्रमा सुरक्षित रहने” हुनसक्छ।

त्यस्तो “दु:स्वप्न” जस्तो अवस्था भारतलाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन।