काठमाडौं। आफूहरुको माग सम्वोधन नभएको भन्दै लामो समयदेखिको संसद अवरोध मंगलबारको बर्खे अधिवेशनमा एमालेले विना सर्त हटाएको छ। एमालेले जुन माग राखेर संसद अवरोध गरेको थियो, ती विषय अहिले पनि पूरा भएका छैनन्। तर एमाले एकाएक लचक बनेर संसदको अवरोध हटाएको छ।

राज्यका निकायबाट न्याय नपाएपनि जनताको अदालतबाट न्याय पाएको र आफू जिम्मेवार दल भएकाले जिम्मेवारी वोध गरेको जनाएको छ। सत्ता पक्ष गैर जिम्मेवार भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष हैतियतमा रहेको एमाले गैर जिम्मेवार नबन्ने भन्दै संसद सुचारु गर्न एमाले विना सर्त तयार भएको हो।

गएको भदौ महिनामा एमाले विभाजन गरेर माधव नेपालको समूहले अर्को पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेपछि एमालेले यो विषयलाई अदालत लिएर गएको थियो।

आफूले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपनि ती सांसदको पद नै नरहनुपर्नेमा सभामुखले उनीहरुको पद जोगाइदिएको भन्दै एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको छ। एमालेले मुद्दा दर्ता गरेको लामो समय भइसक्यो तर अझैसम्म मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन।

अब भने त्यसरी पार्टी विभाजन गरेर समाजवादीमा गएका सांसदहरुलाई एमालेमै फर्काउने कसरत सुरु भएको चर्चा छ। केही राजनीतिक खेलाडीहरु यसमा सक्रिय भएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा करारी हार व्यहोर्नु परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु रन्थनिएकै बेला पार्टी एकताको पहल भइरहेको छ।

र, यसैकारण एमालेले एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको विरुद्ध संसदमा शुरु गरेको लामो आन्दोलन एमालेले अहिले आएर छोडेको दावी गरिएको छ । यसमा दुवै दलका केही नेताहरु भित्र भित्रै निकै सक्रिय छन् र वाहिरका राजनीतिक खेलाडीहरुले पनि साथ दिएको बताइएको छ ।

पार्टी विभाजन गरेर समाजवादीमा गएका सांसदहरुलाई एमालेमै फर्काउने कसरत सुरु भएको चर्चा छ। केही राजनीतिक खेलाडीहरु यसमा सक्रिय भएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा करारी हार व्यहोर्नु परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु रन्थनिएकै बेला पार्टी एकताको पहल भइरहेको छ।

तर, यसरी फर्काइने सांसदहरुमा माधव नेपाल भने छैनन्। माधव नेपाल बाहेकका अरु सांसदहरुलाई फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। जानकारी अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी अपेक्षाभन्दा धेरै नराम्रो तरिकाले खुम्चिनु परेपछि पार्टी विभाजन गरेर गएका नेताहरुलाई पार्टी विभाजन गर्नु प्रत्युत्पादक भएको महसुस भएको छ। ती सांसद र अन्य नेताहरुहरुलाई पुनः समाजवादी विभाजन गराएर एमालेमै फर्काउने तयारी भएको हो।

यदि विभाजन गराएर ल्याउन समस्या भएमा अदालतबाट ती सांसदहरुको पद नै खारेज गराएर ल्याउने तयारी छ। पार्टी विभाजन गरेर गएका नेताहरुलाई फर्काउने दिशामा काम गर्नकै लागि एमालेले संसदको नियमित काम कारवाही अगाडि बढ्न दिएको बताइएको छ।

यसअघि एमालेले १४ जना सांसदलाई पदबाट हटाउने माग राख्नै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । तर, अब ती सांसदहरु नै फर्किने वातावरण बनेपछि कारवाहीको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य नरहने एमालेको बुझाइ छ। एमालेले भने नेताहरुलाई फर्काउन लागेको भन्ने कुरा प्रस्ट रुपमा स्वीकार गरेन।

तर, स्थानीय निर्वाचनमा जनताले उनीहरुलाई पार्टी विभाजन गर्नुको सजाय दिएकोले उनीहरुले पनि कुरा बुझ्न थालेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । ‘अदालतले हामीलाई न्याय दिएको छैन तर उहाँहरुलाई जनताको अदालतले सजाय दियो’ नेम्वाङले डिसीनेपालसँग भने।

नेम्वाङले अहिले बजेट अधिवेशन सुरु भएको र अहिले पनि संसद अवरुद्ध गरियो भने बजेट होलिडेको अवस्था आउन सक्ने जोखिम भएकोले त्यस्तो हुन नदिन एमालेले संसद चल्न दिएको बताए । ‘हामीले सत्तापक्ष, सभामुख, अदालत लगायत सबै विकल्पहरुमा आफ्नो कुरा राखेका हौं तर कसैले पनि वास्ता गरेनन् । सत्तापक्ष जिम्मेवार भएन। यस्तोमा हामीले आफू पनि गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन भन्ने ठान्यौं’ उनले भने।

अहिले पार्टी विभाजन गरेर गएका नेताहरुलाई फर्काउने विषयमा उल्लेख्य प्रगति नभएकोले एमालेले प्रस्ट रुपमा यो कुरा स्वीकार गर्न हिच्किचाएको बताइएको छ । यस विषयमा ठोस प्रगति भएपछि मात्रै आधिकारिक कुरा सार्वजनिक गरिने सम्भावना छ।

यसरी पार्टी विभाजन गरेर गएका सांसदहरु फर्किंदा शेरबहादुर देउवाको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ जसले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई सजिलो हुनेछ। अहिले एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ।

तर, सांसदहरु एमालेमा फर्किएपछि ती सांसदले देउवालाई दिएको समर्थन पनि स्वतः फिर्ता हुनेछ र सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा देउवाले निर्वाचनको घोषणा गर्नेछन्। निर्वाचनको घोषणा भएसँगै अल्पमतको सरकार कामचलाउमा परिणत हुनेछ । कामचलाउ सरकारले सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर आगामी निर्वाचन प्रभावित पार्न नसक्ने एमालेको बुझाइ छ ।

देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट निर्वाचनमा धोका पाएको आन्तरिक विश्लेषण गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पुन एमालेमै फर्केलान् ? यो खेलले कस्तो परिणाम ल्याउला ?