काठमाडौं। शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि टुंगिन नसकेका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सरकारले टुंग्याउने तयारी गरेको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा समेत द्धन्द्कालीन मुद्दा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

विद्रोही माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत द्धन्द्वकालका मुद्दाहरु टुंगो लगाउन सकेको थिएन।तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा सरकारले द्धन्द्वकालीन मुद्दा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै टुंगो लगाउने तयारी थालेको बताइएको छ।

सरकारले टुंग्याउन सक्ने मुद्दालाई मन्त्रिपरिषदबाट र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई देखाएर पटक पटक माओवादी नेतालाई दबावमा राख्ने काम भएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चाँडो समाधान गर्ने गरी अग्रसरता दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि द्वन्द्वाकालीन मुद्दाको चाँडो समाधान होस भन्ने चाहन्छन्। अहिले कानुनी रुपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी कानुनमन्त्री बन्दीलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ। माओवादीका अधिकांश नेताहरुको द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन।

निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर मुद्दा टुंग्याउने तयारीमा सरकार  छ।द्वन्द्वरत पक्ष र पीडितबीच सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप मुद्दा टुंग्याउने बिषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा सरकार र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु लागेका छन्।

माओवादीका नेता समेत रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाको द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। द्वन्द्वकालमा सिन्धुपाल्चोकमा एक जनाको हत्या आरोपमा उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यसको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

केही समय अगाडिकै द्वन्द्वकालीन मुद्दाकै कारण माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल जेलजीवन ब्यतित गरि रिहा भएका थिए। हाल उनी एमालेमा लागेका छन् । माओवादीका प्राय जसो नेताहरुको द्वन्द्वकालीन मुद्दा हालसम्म पनि बिचाराधीन रहेको छ।

बिगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउन खोजे पनि त्यसले मुर्तरुप लिन सकेन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कारण कतिपय माओवादी नेता कार्यकताहरु अझै पनि जेलजीवन बिताइरहेका छन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको आठ वर्षपछि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक अरू परिणामुखी काम विगत पाँच वर्षमा गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन्।

दैलेखमा द्वन्द्वकालमाा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा अदालतले १७ वर्षपछि दोषी सावित गर्दै माओवादी नेताकार्यकर्ताहरुलाई कारावास सजायको केही महिना अगाडि फैसला गरेको थियो।

बिगतमा गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेत टुंग्याउन नसकेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु वर्तमान गठबन्धन सरकारले टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए।

निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर मुद्दा टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहेको ती माओवादी नेताले बताएका छन्। द्वन्द्वरत पक्ष र पीडितबीच सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप मुद्दा टुंग्याउने बिषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा सरकार र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु लागेको ती नेताले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गठबन्धनमा यस बिषयमा लगभग सहमति भइसकेको र छिट्टै टुंगाउने तयारीमा सरकार रहेको छ।

‘सरकारमा सहभागी दलहरुबीच द्वन्द्वकालका मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत हुनुन्छ, त्यसलाई टुंग्याउने गरि ठोस निर्णय छिट्टै हुन्छ,’ ती नेताले भने। द्वन्द्वकालमा जागिर गुमाएका ४९८ जना शिक्षकहरुलाइ भने सरकारले गत फागुनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पुर्नबहाली तथा निवृत्तिभरणको सुबिधा दिने निर्णय गरेको थियो।