काठमाडौं । चीनको पश्चिमी सिनजियाङ प्रान्तमा उइगर मुस्लिममाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ४७ देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । यी देशहरूले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख मिशेल ब्याचेलेटसँग त्यहाँको अवस्थाबारे लामो समयदेखि ढिलाइ भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।

मिशेलले गत महिना सिनजियाङको भ्रमण गरेका थिए तर उनको प्रतिवेदन तयार भए पनि अहिलेसम्म प्रकाशित भएको छैन। अलजजीराको रिपोर्ट अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेदरल्याण्डका राजदूत पल बेकर्सले मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्लाई भने, “सिन्जियाङमा उइगर मुस्लिमहरूको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा हामी गम्भीर रूपमा चिन्तित छौं ।”

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, स्पेन, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, जापान, इटाली, इजरायल, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, आयरल्याण्ड, डेनमार्क, बेल्जियमलगायत ४७ देशका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य दिँदै बेकर्सले सिनजियाङबाट बाहिरिएका धेरै विश्वसनीय प्रतिवेदनलाई उल्लेख गरे।

सिनजियाङका धेरै रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छन् कि चीनले मनोमानी रूपमा १० लाखभन्दा बढी उइगर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई हिरासतमा राखेको छ। उइगरको मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने, बन्ध्याकरण गर्ने र यी हिरासत केन्द्रहरूमा महिलामाथि बलात्कार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीनले आफूले केन्द्रहरू स्थापना गरेको स्वीकार गर्छ तर ती केन्द्रहरूलाई चरमपन्थी विरुद्ध लड्न निर्माण गरिएको व्यावसायिक सीप तालिम केन्द्र भन्छ। यही कुरालाई उल्लेख गर्दै नेदरल्यान्डका राजदूत पल बेकर्सले मानव अधिकार परिषदमा भने, “हामीले हिरासत केन्द्रहरूमा उइगर र अल्पसंख्यकहरूलाई व्यापक रूपमा निगरानी र भेदभाव गर्ने रिपोर्टहरू थाहा पाएका छौं।”

४७ देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा उइगर मुस्लिमहरूलाई क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार, सजाय, जबरजस्ती बन्ध्याकरण, यौन तथा लैङ्गिक हिंसा, जबरजस्ती श्रम र अधिकारीहरूद्वारा बालबालिकालाई आमाबाबुबाट जबरजस्ती छुट्ट्याउनने रिपोर्टबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

बेकर्सले थप भने, ‘चीनले हाम्रा यी चिन्ताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। चीनले मुस्लिम शक्ति र अन्य अल्पसंख्यक मानिसहरूको मनमानी नजरबन्दको अन्त्य गर्नुपर्छ।’ संयुक्त राष्ट्र संघका अन्वेषक र विज्ञहरूलाई सिनजियाङको अवस्थालाई कुनै प्रतिबन्ध बिना स्वतन्त्र रूपमा निरीक्षण गर्न अनुमति दिन सबै देशहरूले चीनसँग माग गरेका थिए।

चीनले सिनजियाङमा विदेशी पत्रकार र मानवअधिकार समूहहरूलाई स्वतन्त्र प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ठूलो मुस्किलले त्यहाँ कसैलाई जान दिइए पनि त्यसको नजिकबाट निगरानी गरिन्छ।

मानवअधिकारका लागि उच्चायुक्तलाई सिनजियाङमा स्वतन्त्र रूपमा भ्रमण गर्न दिनु पर्ने माग पनि लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको थियो । राष्ट्रसंघको मागपछि गत महिना उच्चायुक्त मिशेल ब्याचेलेटलाई त्यहाँ जान अनुमति दिइएको थियो। यो १७ वर्षमा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुखको पहिलो भ्रमण थियो।

तर उनको यो भ्रमण निकै विवादास्पद रह्यो । मिशेलले भ्रमण अघि र समयमा चीनको कथित अत्याचारको विरुद्ध कडा बोलेनन्। यसका लागि उनको निकै आलोचना भएको थियो । यो विश्वास गरिन्छ कि मिशेल चिनियाँ अधिकारीहरूको ठूलो दबाबमा थिए, त्यसैले उनले सिनजियाङमा चिनियाँ ज्यादतीहरू विरुद्ध बोलेनन्।

आफ्नो संयुक्त विज्ञप्तिमा यसलाई उल्लेख गर्दै ४७ देशहरूले भनेका छन् कि मिशेलले चिनियाँ अधिकारीहरूले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सहित अन्य मुद्दाहरूमा विस्तृत रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका राजदूत चेन सुले संयुक्त वक्तव्यप्रति आक्रोशित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेदरल्याण्ड लगायत सबै देशको निन्दा गर्दै उनले यो सबै चीनलाई निशाना बनाउन, झूट र अफवाह फैलाउने काम भइरहेको बताए । “हामी यी आरोपहरूलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छौं,” उनले भने।

सुले ब्याचेलेटको भ्रमणको प्रशंसा गर्दै यसले चीनको मानवअधिकारप्रतिको उनको बुझाइ बढेकोमा जोड दिए। सिनजियाङ रिपोर्ट जारी गर्न मिशेल बाचेलेटमाथि दबाब बढ्दो छ तर कूटनीतिज्ञहरू प्रतिवेदन तयार भए पनि सार्वजनिक नभएको बताउँछन्।

यसैबीच, मिशेलले सोमबार आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि फेरि पद नलिने घोषणा गरेकी छन् । उनले अगस्ट ३१ मा आफ्नो पद छोड्नुअघि सिनजियाङको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेका छन्।