काठमाडौं। अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) सहकार्यका विषयमा प्रष्टिकरण दिँदै नेपाली सेनाले बुधबर एउटा विज्ञप्ति सार्वजानिक गर्‍याे। जसमा सेनाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप पोग्रमबारे कुनै जानकारी नभएको,पत्रचार नभएको, सम्झौता नभएको भनेर नेपाली जनतालाई बताएको थियो।

यसको भोलिपल्टै नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई नेपाली सेनाका तर्फबाट लेखेको आधिकारिक पत्र सार्वजानिक भयो। पत्रमा नेपाली सेना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहाभागिता जनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भाषामा उल्लेख गरिएको छ।

एक दिनको फरकमा आएका नेपाली सेनाका यी दुई पत्रहरुले नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गरेका छन्। सेनाले निकालेको विज्ञप्तिलाई पत्याउने कि तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्रलाई पत्याउने भन्ने समस्या परेको छ। यसले नेपाली सेनाको विश्वासनीयतामाथि स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ।

आफ्नै सेनापतिले विदेशी मुलुकलाई लेखेको आधिकारिक पत्रबारे नेपाली सेना र त्यसको वर्तमान नेतृत्व जानकार नहुनु दुखदमात्र होइन लाजमर्नु विषय हो। संसारभरिको सेना संगठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा चल्ने गर्छन् र सैनिक संगठनात्मक सिद्धान्तमा इन्स्टिच्युसनल मेमोरीले अत्यत्य ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ।

आफूभन्दा दुई कार्यकाल अघिका सेनापतिले विदेशी मुलुकलाई लेखेको पत्रबारे वर्तमान सेनापति वेखबर हुन्छन् भनेर कसरी पत्याउने? यदि वेखबर नै हो भने त्यो कसको कमजोरीले हो? सहज जवाफ आउँछ त्यो नेतृत्व क्षमताको कमजोरीले हुने हो? नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरी सैनिक कुटनैतिक सम्बन्धजस्तो अत्यन्त सम्बेदनशील विषयमा हचुवा विज्ञप्ति नेपाली सेनाले प्रकाशित किन गरेको हो? त्यसबारे जनतालाई प्रष्ट जवाफ दिनु जरुरी छ।

सेनाले निकालेको विज्ञप्तिलाई पत्याउने कि तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्रलाई पत्याउने भन्ने समस्या परेको छ। यसले नेपाली सेनाको विश्वासनीयतामाथि स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ।

सैनिक नेतृत्व जतिसुकै निकम्मा भएको किन नहोस् अहिले पनि नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनताको विश्वास बाँकी नै छ र त्यो इतिहासदेखि देखाएको वीरता र दुई ठूला छिमेकी मुलुकका सेनासहित अन्य सहयोगी मुलुकका सेनासँग गर्दै आएको कुटनैतिक पहलका कारण आर्जन भएको हो।

बुधबारको झूठो विज्ञप्तिले यो विश्वासमाथि प्रहार गरेको छ। यसरी आफ्नै इज्जतमाथि आफैं बन्चरो प्रहार गरेर मरणासन्न पार्ने काम अहिलेको सैनिक नेतृत्वले किन गरेको हो? यसको जवाफ जनतलाई दिनु जरुरी छ। बर्दी लगाएपछि मुलुकको जिम्मेवारी काँधमा हुन्छ। र, त्यो जनताप्रतिको दायित्वबोधले मात्र निर्वाह गर्न सकिन्छ।

एसपीसीबारे सेनाको विज्ञप्ति हचुवाका भरमा आउनु, आफ्नै पूर्वसेनापतिले औपचारिकरुपमा लेखेको पत्रलाई अनदेखा गर्नु र अहिलेको जमानमा त्यस्ता पत्रहरु गोप्य हुन्छन् हामीले जे भन्यो त्यो नेपाली जनतालाई पत्याइदिइहाल्छन भनेर सोच्नु र त्यहीअनुसार जनतलाई ढांट्नु नेतृत्वको असक्षताको पराकाष्ठा मात्र होइन बर्दीप्रतिको अपमान पनि हो।

देश, जनता, बर्दी र संगठनप्रतिको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। र, तत्काल यो झूठपूर्ण विज्ञप्तिको जवाफदेहिता नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्माले लिनुपर्छ र यसो गर्नुका कारणबारे जनतलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ।

एक उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार, नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीन दुबैतिरका सेना र राजनीतिक नेतृत्वमा एसपीसीमा सहभागिता नजनाउन पछिल्ला दिनहरुमा तीब्र दवाव दिइएका कारण नेपाली सेना अप्ठेरोमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा उपचारका बाहनमा गतहप्ता दिल्ली बोलाइएकी र उनलाई अमेरिकाकासँग नेपालको सैन्य सम्बन्ध तिब्रतररुपमा अघि बढेको भन्दै दवाव दिएको विषय सार्वजानिक भइसकेको छ ।

(हेर्नुहोस् समाचारको लिंक)।

अमेरिकी सेनापति आएका बेला प्रधानमन्त्री पत्नीलाई किन दिल्ली बोलाइयो ?

दुई छिमेकी मुलुकहरुको दवाव थेग्न नसक्दा नेपाली सैनिक नेतृत्व तित्मिलाएको संकेत नेपाली सेनाले एसपीसीबारे बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिले दिएको छ। विज्ञप्तिमा एसपीसीवाहेक भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलता को कुरा उल्लेख गरेर दुई छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनप्रति नेपाली सेना संबेदनशील छ भन्ने प्रष्टिकरण दिने प्रयास गरिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ।

तर, विदेशीको दबाव थेग्न सकिएन भन्ने नाममा जनतलाई ढाँट्नु, पूर्वसेनापतिले औपचारिक निर्णय गरेर लिएको कुटनीतिक पहलकदमीको खिल्ली उडाएर आफ्नै वेइज्जति खेप्नु कति उचित हो? भारत र चीनबाट एसपीसीमा सहभागिता नजनाउन आएको दवावलाई सहज तरिकाले ट्याकल गर्न नसक्नुले के प्रमाणित गर्दछ?

नेपाल देश र नेपाली सेनाले नचाहाने हो भने एसपीसी अघि बढाउन अमेरिकाले कुनै करकाप गर्न सक्दैन। सेना र सरकारले चाहेर अनुरोध गरेकै कारण एसपीसीमा नेपाली सेनालाई समावेश गराउने कुरा अघि बढेको तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजलाई लेखेको पत्रले स्पष्ट पारेकै छ।

यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेर सेनाले झूठो विज्ञप्ति निकाल्दा अमेरिकासँगको कुटनैतिक सम्बन्धको पूरै वेवास्ता गरिएको छ। आफैंले प्रस्ताव गर्ने अनि प्रस्ताव गरेअनुसार नै दिन्छौं नि त भनेर अमेरिकाले भन्दा आफैंले अस्वीकार गर्नेमात्र होइन त्यसलाई राजनीतिकरण हुन्जेलसम्म टुलुटुलु हेरर सडकमा त्यो दाता मुलुकप्रति तथानाम गर्ने अवस्था आउनु र सडककै आवाजमा होमा हो मिलाए जसरी सेनाले विज्ञप्ति निकाल्ने कार्यले कस्तो सैनिक कौशलता देखाएको हो? जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन?

विदेशीको दबाव थेग्न सकिएन भन्ने नाममा जनतलाई ढाँट्नु, पूर्वसेनापतिले औपचारिक निर्णय गरेर लिएको कुटनीतिक पहलकदमीको खिल्ली उडाएर आफ्नै वेइज्जति खेप्नु कति उचित हो? भारत र चीनबाट एसपीसीमा सहभागिता नजनाउन आएको दवावलाई सहज तरिकाले ट्याकल गर्न नसक्नुले के प्रमाणित गर्दछ?

एसपीसीबारे सेनाको विज्ञप्तिले प्रत्यक्षरुपमै तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीले गरेको काम सेनाले गरेकै होइन भन्ने प्रष्ट्याउन खोजेको छ। यसले सैनिक नेतृत्वमा रहँदा पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीले गरेको काम अहिले आएर व्यत्तिगतरुपमा गरेको जसरी जिम्मा लिनुपर्ने बनाइएको छ।

के अहिलेको सैनिक नेतृत्वले तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीमाथि सबै अवजसहरु थोपर्न चाहन्छ? उनलाई थप बद्नाम बनाउन चाहन्छ? होइन भने संस्थागतरुपमा गरिएको काममा सेनाले जिम्मेवारी लिन सकेन?

तत्कालीन सेनापति क्षत्रीले अमेरिकालाई लेखेको पत्रमा प्रष्टसंग नेपाल सरकारको अनुमतिले लेखेको पत्र हो भनेर उल्लेख नै गरिएको छ। यसो हुँदा हुँदै सरकारले भने यसबारे कुनै निर्णय नभएको, जानकारी नै नभएको भनेको छ।

सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यसबारे संसदमा सफेद झूठ बोलेका छन्। उनले प्रस्ताव नआएको, नगरेको भनेर आफ्नै मुलुकको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयको खिल्ली उडाएका छन्। सरकार र सेनाले कुटनैतिक सम्बन्धमा यसरी निर्लज्जता देखाउँदै जाने हो भने हामीप्रतिको विश्वास उढ्दै जाने निश्चित छ।

यदि एसपीसी देशलाई काम नलाग्ने विषय हो भन्ने ठम्याइ हो भने हामीले त्यो बेला प्रस्ताव गरेका थियौं तर अहिले हामीले सो प्रस्तावमा पुनर्विचार गरेका छौं, अहिलेको सरकार एसपीपीमा सहभागिता जनाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गर्दछ भन्ने हिम्मत किन गर्न नसकेको? यस्को जवाफ जनताले पाउनु पर्छ।

सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यसबारे संसदमा सफेद झूठ बोलेका छन्। उनले प्रस्ताव नआएको, नगरेको भनेर आफ्नै मुलुकको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयको खिल्ली उडाएका छन्। सरकार र सेनाले कुटनैतिक सम्बन्धमा यसरी निर्लज्जता देखाउँदै जाने हो भने हामीप्रतिको विश्वास उढ्दै जाने निश्चित छ।

अर्कातर्फ प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि सैनिक कुटनीतिको यो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गरेको छ। आफ्नै पार्टीका नेता भीम रावल रक्षा मन्त्री भएकाबेला नेपाली सेनाले रक्षाको स्वीकृतिमा सो प्रस्ताव अघि बढाएको सत्य उद्घाटित हुँदा यिनले कुन मुख देखाएर जनताका अघि ङिच्च दाँत देखाएर हास्ने होलान्?

अमेरिकासँग एसपीपीमा पार्टनरसिप गर्नका लागि नेपाली सेनाले कम्तिमा पनि सन् २०१० देखि अनौपचारिकरुपमा लविङ शुरु गरेको थियो। र, यो लविङले भीम रावल रक्षामन्त्री भएका बेला मूर्तरुप पाएको थियो।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली एकमना सरकारको प्रधानमन्त्री भएका बेला फलोअप पत्राचारसमेत अमेरिकासँग गरिएको थियो। यो तथ्यलाई बिर्सेर सैनिक सम्बन्धलाई राजनीतिकरण गरी सडकमा छताछुल्ल पार्ने काम गरिनु लज्जाजनकमात्र होइन मुलुकप्रतिको गद्धारी पनि हो। जे हो त्यही भन, जनतालाई नढाँट।