काठमाडौं । शक्तिको आडमा आफूभन्दा वरिष्ठलाई पन्छाउँदै बढुवा हुँदै आएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने योजनामा पूर्णविराम लागेको छ ।

सरकारले १८ वैशाखमा आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने मागसहित उनले १९ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । साढे दुई महिनाको बहसपछि सर्वाेच्चले रिट नै खारेज गरेपछि आईजीपी बन्ने उनको योजनामा विराम लागेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो ।

त्यस्तै, यसअघि तीन डीआईजीले दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गर्ने फैसला भएको छ । सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेपछि अब एआईजी पोखरेलसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ, अब कि जिम्मेवारीमा फर्कने, कि राजीनामा दिने ।

जिम्मेवारीमा फर्कन पनि उनलाई सजिलो छैन । आईजीपी नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक महिना बिदा बसेका उनले बिदा सकिएपछि थप ११ दिन बिदा माग गरेका थिए । तर, उनको निवेदन आईजीपी सिंहले अस्वीकार गरेका थिए ।

नियमित काममा नआई गयल भए प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने चेतावनीसहितको पत्र त्यसैबेला पोखरेललाई पठाइएको थियो । बिदा सकेपछि २५ जेठबाट जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्ने उनी त्यसपछि पनि लगातार अनुपस्थित छन् ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ ले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको बिदा अधिकार नहुने भनेको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारका रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउनेछैन ।’

कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाएर काममा लगाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । ४५ दिनसम्म गयल हुने प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यस्तै, कार्यालय हाजिर हुन दिएको निर्देशन नमान्ने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार आईजीपी सिंहले उनीमाथि विभागीय कारबाहीको डन्डा चलाउँदैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्काे कुरा, एआईजीको ५६ वर्ष उमेर हदका कारण उनी २० साउनमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसैले सेवामा फर्केर विभागीय कारबाही भोग्नुभन्दा राजीनामा नै दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनीनिकट एक अधिकृतका अनुसार, उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार एआईजी पोखरेल पक्षका वकिलले जवाफी बहस गरेसँगै सोही दिन फैसला आएको हो ।

निवेदक एआईजी पोखरेलको तर्फबाट शुक्रबार वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहाल, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पाँचौंपटक सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि ३० जेठ, ५, १३ र १९ असारमा आईजीपी विवाद’bout सुनुवाइ भएको थियो ।

रोलक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेको र आफूभन्दा १६ महिनापछि एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै उनी अदालत गएका थिए । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

एआईजीमा सिंहभन्दा पोखरेल १६ महिना सिनियर भए पनि उनीहरू दुवै जना १२ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

विगतदेखिलाई समीक्षा गर्ने हो भने एक नम्बरमा रहेका एआईजी पोखरेलको ‘जम्प’ अप्रत्यासित देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षकमा सिंह १ नम्बरमा भर्ना हुँदा पोखरेल ८ नम्बरमा थिए । ११ साउन २०६२ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा हुँदा सिंह ८ नम्बरमा र पोखरेल २४ नम्बरमा थिए । यो मितिमा उनीहरूभन्दा अघिल्लो टोलीको पनि बढुवा भएको थियो ।

११ माघ २०६९ मा एसपीमा बढुवा हुँदा सिंह ४ नम्बरमा र पोखरेल ७ नम्बरमा बढुवा भएका थिए । रेकर्डअनुसार एसपीसम्म सो ब्याचको बढुवामा सिंह नै एक नम्बरमा थिए । तर, एसपीबाट एसएसपी बन्ने समयमा भने पोखरेल सबैलाई उछिन्न सफल भएका थिए ।

त्यसबेला सिंह दुई नम्बरमा, उत्तम सुवेदी तीन नम्बरमा, वसन्त लामा चार नम्बरमा, दिवेश लोहनी पाँच नम्बरमा र रवीन्द्र धानुक ६ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । हालका आईजीपीका दाबेदार सहकुलबहादुर थापा भने त्यसबेला एसएसपी बन्न सकेका थिएनन् ।

एसएसएपी बन्नेबेला सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेका पोखरेल नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्दा भने प्रतिस्पर्धी सबैलाई छाडे । तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त एक पदमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई बढुवा गरेपछि त्यसबेला ठूलै तरंग सिर्जना भएको थियो । ’cause पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ब्याचका वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई बढुवा नदिई ओली सरकारले १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई बढुवा गरेको थियो । श्रेष्ठ पोखरेलको ब्याचभन्दा दुई ब्याच र तीन वर्ष सिनियर थिए । त्यसबेला पोखरेलको एकल बढुवालाई तत्कालीन सरकारले भविष्यमा आईजीपी बनाउने उद्देश्यका साथ बढुवा गरेको आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी भएको थियो । उनी डीआईजी बनेको केही समयपछि मात्रै थापा, सिंह, सुवेदी र धानुकलगायतलाई बढुवा गरिएको थियो ।

अर्काे अचम्म के छ भने, जुनबेला पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो, त्यसबेला एआईजीको रिक्त पद नै थिएन । तत्कालीन ओली सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर उनलाई २५ मंसिर २०७७ मा एआईजी नियुक्त गरेको थियो, जुन नियुक्ति विवादित पनि बनेको थियो ।

एमालेका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा एआईजीको नयाँ पद सिर्जना गरी उनलाई बढुवा गरिएको थियो । यो बढुवाले उनलाई भावी आईजीपीका रूपमा हेरिएको थियो ।

त्यसबेला प्रहरी संगठनको नियमावली मिचिएकोलगायतको आरोप लगाउँदै संसद््को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समितिको बैठकमा एआईजीको पद सिर्जना र बढुवा’boutको जिज्ञासामा आफूले एआईजी पद थप गर्ने’bout प्रस्ताव पनि नगरेको र आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रहेकी शशि श्रेष्ठले २४ मंसिर २०७७ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिँदै एकल पद सिर्जना गरी एआईजीमा बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमै दूरगामी असर गर्ने भएकाले एआईजी पदमा बढुवा नगर्न र सो पद आवश्यक पनि नरहेको कारण बढुवा नगर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसबेला सो समितिले संसद्् चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्न उचित नहुनेसमेत बताएको थियो । यसरी शक्तिको आडमा फाइदा लिएका उनको सेवाबाट बहिर्गमन भने अत्यासलाग्दो हुने देखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट